झारखंड हाईकोर्ट ने कहा- ईडी के दफ्तर पर पुलिस की छापेमारी प्रथम दृष्टया पूर्व नियोजित

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और रांची पुलिस के बीच चल रहा विवाद अब झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को राहत देते हुए रांची पुलिस की जांच पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने की। कोर्ट ने राज्य सरकार और इसमें शामिल पार्टियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जांच के नाम पर किसी भी सेंट्रल एजेंसी के काम में रुकावट नहीं डाली जा सकती। हाई कोर्ट ने माना कि मौजूदा हालात में ED के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से सेंट्रल जांच एजेंसी का काम प्रभावित हो सकता है, जो मंजूर नहीं है। इसी के आधार पर रांची पुलिस की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी गई।

ED अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब BSF की होगी।

इस आदेश से ED अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है, जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी संतोष कुमार ने FIR दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ED अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब BSF की होगी। दरअसल, ED ने झारखंड पुलिस की रांची ऑफिस में की गई जांच और छापेमारी के खिलाफ गुरुवार को हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी। पिटीशन में ED ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की थी। इसी दलील के आधार पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

रांची के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज
पूरा विवाद PHED कर्मचारी संतोष कुमार की FIR से शुरू हुआ। संतोष ने आरोप लगाया था कि रांची में ED ऑफिस में पूछताछ के दौरान उन पर हमला किया गया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और उन्हें टॉर्चर किया गया। इसी शिकायत के आधार पर रांची के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ED ऑफिस पहुंची।

हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद अब सभी की निगाहें आगे की कानूनी प्रक्रिया और मामले में होने वाली सुनवाई पर हैं।