जमीन घोटाले में फंसे झारखंड CM हेमंत सोरेन को राहत, अब नहीं आना होगा कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट ने कथित ज़मीन घोटाले से जुड़े ED केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें MP-MLA कोर्ट में पर्सनल पेशी से छूट दे दी है। सोरेन ने निचली अदालत के पेशी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने मान लिया है। अब सोरेन की तरफ से सिर्फ़ वकील ही केस लड़ सकते हैं। यह फ़ैसला ED की शिकायत के बाद आया है।

झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एके चौधरी की अगुवाई वाली बेंच ने की। ED समन अवमानना ​​मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निचली अदालत में पर्सनल पेशी से छूट मिल गई है।

कोर्ट से बड़ी राहत
मुख्यमंत्री की याचिका में MP-MLA कोर्ट के 12 दिसंबर के ज़रूरी पर्सनल पेशी के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से वकील दीपांकर ने कहा कि हेमंत सोरेन ने ED के सभी समन का जवाब दे दिया है, इसलिए उन्हें पर्सनल पेशी से छूट मिलनी चाहिए। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और निचली अदालत में उनकी पर्सनल पेशी की ज़रूरत वाले आदेश पर रोक लगा दी। इस फैसले से CM सोरेन को बड़ी राहत मिली।

ED कोर्ट पहुंचा
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोरेन को अपने ऑफिस में पेश होने के लिए समन जारी किया था, जिसका उन्होंने कभी पालन नहीं किया। शिकायत करने वाले, ED के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सोरेन को कथित ज़मीन घोटाले में शामिल होने के सिलसिले में अथॉरिटी के सामने पेश होने के लिए 10 समन जारी किए गए थे। झा ने कहा कि सोरेन सिर्फ़ दो समन के जवाब में पेश हुए, जबकि बाकी को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।

इसके बाद, ED ने 2024 में MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज के सामने शिकायत अर्जी दी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिकायत की सुनवाई के दौरान, स्पेशल जज ने सोरेन को रांची में MP-MLA कोर्ट में खुद पेश होने का आदेश दिया।