Jharkhand AI Policy-2026: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे ड्राफ्ट AI पॉलिसी और स्टेट AI मिशन का ऐलान, 2031 तक लागू होगी योजना

झारखंड सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में राज्य को नई पहचान दिलाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के दौरान राज्य की प्रस्तावित 'ड्राफ्ट AI पॉलिसी-2026' और 'स्टेट AI मिशन' का फ्रेमवर्क साझा करेंगे।

प्रस्तावित एआई पॉलिसी को वर्ष 2026 से 2031 तक लागू करने की योजना है। इसका उद्देश्य झारखंड में एआई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और इसे सुशासन, पारदर्शिता तथा नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित करना है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगा स्टेट AI मिशन

प्रस्तावित नीति के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'स्टेट AI मिशन' का गठन किया जाएगा। यह मिशन राज्य में एआई से जुड़े कार्यों की दिशा तय करने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और एआई आधारित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेगा।

सरकार का लक्ष्य है कि एआई तकनीक को केवल आईटी क्षेत्र तक सीमित न रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन और नागरिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी उपयोग किया जाए।

JAP-IT को बनाया जाएगा नोडल एजेंसी

ड्राफ्ट AI पॉलिसी के तहत JAP-IT को एआई से जुड़े कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी बनाने का प्रस्ताव है। यह एजेंसी राज्य में एआई परियोजनाओं के संचालन, तकनीकी सहयोग और विभिन्न विभागों के साथ तालमेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इसके अलावा IndiaAI Mission के सहयोग से इंटरऑपरेबल 'झारखंड AI क्लाउड' विकसित करने की योजना है। यह क्लाउड प्लेटफॉर्म डेटा, एआई मॉडल और डिजिटल संसाधनों को एक साझा ढांचे में उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

AI से बेहतर होंगी सरकारी सेवाएं

राज्य सरकार का मानना है कि एआई आधारित सिस्टम से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और गति में सुधार किया जा सकता है। डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी और आम नागरिकों तक सेवाओं की पहुंच आसान होगी।

प्रस्तावित नीति में एआई क्षेत्र में कौशल विकास, नवाचार को बढ़ावा देने और तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर तैयार करने पर भी जोर दिया जा सकता है।

झारखंड को AI आधारित विकास की दिशा में ले जाने की तैयारी

झारखंड सरकार की यह पहल राज्य को देश के उभरते एआई इकोसिस्टम से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ड्राफ्ट AI पॉलिसी-2026 और स्टेट AI मिशन के जरिए सरकार तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाकर प्रशासन को अधिक प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाने का लक्ष्य रख रही है।