बंगाल के बाद अब झारखंड… पुलिस मुकदमों में उलझी ईडी, कैसे मिलेगी राहत?

ED आजकल खबरों में है। इसकी वजह कई राज्यों में इसकी मौजूदगी है। जब भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आता है, तो यह एजेंसी जांच करती है। इस कार्रवाई की वजह से एजेंसी को मुकदमों और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को यह दो वजहों से खबरों में थी। एक बंगाल में हुई छापेमारी थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। दूसरी झारखंड की, जहां पुलिस जांच करने के लिए रांची में ED ऑफिस पहुंची। ED अधिकारियों पर पीने के पानी के डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप है। आइए दोनों मामलों को एक-एक करके देखते हैं।

सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, जहां ममता बनर्जी बनाम ED मामले पर गरमागरम बहस हुई। बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की, जबकि जांच एजेंसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच ने की। सबसे पहले, सुनवाई के पांच खास पॉइंट्स पर बात करते हैं।

पहला, ED अधिकारियों के खिलाफ फाइल की गई FIR पर रोक लगा दी गई।

दूसरा, अगली सुनवाई तक ED अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

तीसरा, किसी भी स्टेट एजेंसी या पुलिस को इस तरह से दखल देने की इजाज़त नहीं थी। यह एक गंभीर मुद्दा है।
चौथा, स्टेट एजेंसियों की आड़ में अपराधियों को नहीं बचाया जाना चाहिए।
पांचवां, सेंट्रल एजेंसियों को किसी भी पार्टी के चुनाव के काम में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।
सरकार और पुलिस को सभी CCTV कैमरे, इक्विपमेंट और डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखने का आदेश दिया गया। ममता बनर्जी, DGP और कुछ स्टेट अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो हफ़्ते में जवाब देने को भी कहा गया। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। कुल मिलाकर, कोर्ट ने एजेंसियों के काम में दखल पर गंभीर कमेंट्स किए, जिसमें राज्यों के लिए सुझाव भी शामिल थे।
हर पार्टी के वकील ने क्या दलीलें दीं?
SG तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि ED अधिकारियों को धमकाया जा रहा था।
मुख्यमंत्री खुद रेड की जगह पर पहुंचीं और जांच में रुकावट डाली।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे चोरी बताते हुए सभी फाइलें ज़ब्त कर लीं।
उन्होंने ED अधिकारी का फ़ोन भी छीन लिया।
बंगाल पुलिस ने पॉलिटिकल एजेंट जैसा बर्ताव किया।
जैसे, मौजूद अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने पूछा, "तो क्या हम उन्हें सस्पेंड कर दें?"

इसके बाद SG ने जवाब दिया कि सक्षम अथॉरिटी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा सकता है।

ED वहां क्यों गई, क्या जांच चल रही थी?

सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "ED वहां क्यों गई? क्या जांच चल रही थी?" तुषार मेहता ने जवाब दिया कि ED कोयला घोटाले की जांच करने गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "क्या कोयला घोटाले की जांच चल रही है?" उन्होंने जवाब दिया, "हां। कोयले के लिए पेमेंट कैश में किया गया था। I-PAC को करीब 20 करोड़ रुपये कैश में ट्रांसफर किए गए थे।" इसलिए, 8 जनवरी को कंपनी के 10 ठिकानों पर तलाशी ली गई।

SG तुषार मेहता ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हुए हंगामे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब हम हाई कोर्ट गए तो बड़ी संख्या में वकील इकट्ठा हो गए और हंगामा किया, जिसका जिक्र जज ने अपनी टिप्पणी में किया। SG के मुताबिक, कोर्ट को जंतर-मंतर बनाने, यानी भीड़ इकट्ठा करने के लिए एक फॉर्मल मैसेज भेजा गया था। इस पर जस्टिस मिश्रा ने पूछा, “क्या यह जंतर-मंतर था?”

SG ने कहा, “हां, कोर्ट को जंतर-मंतर बना दिया गया था।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमें बहुत दुख है कि हाई कोर्ट को केस सुनने की इजाज़त नहीं दी गई।” बंगाल सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने इस पर एतराज़ जताया और कहा कि कोर्ट को सही जानकारी नहीं दी गई। यह आरोप कि मुख्यमंत्री ने सारे इक्विपमेंट ज़ब्त कर लिए थे, गलत है।