Jharkhand News: रांची में आंदोलन तेज, 7 प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठे, सोनम वांगचुक की अपील के बाद एक ने पिया पानी

By Yashwant Tongariya Aug 5, 2026, 15:10 IST

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ जंतर-मंतर आंदोलन जैसा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सात से ज़्यादा प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं; छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से अन्न-जल त्यागकर बैठे हैं। बुधवार को सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के ज़रिए देवेंद्र से बात की। वांगचुक के कहने पर देवेंद्र ने थोड़ा पानी पिया, लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 12 दिनों से चल रहा है। छात्र JPSC और JSSC-CGL सहित भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

**छात्र विरोध क्यों कर रहे हैं?**

2 जुलाई को झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित किए, जिसमें 2,204 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा (मेन्स) के लिए चुना गया। मुख्य परीक्षा 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच होनी थी। नतीजे घोषित होने के बाद कई उम्मीदवारों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि कट-ऑफ मार्क्स घोषित नहीं किए गए थे। इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक उम्मीदवार की कथित OMR शीट वायरल हो गई; दावा किया गया कि उम्मीदवार ने केवल 48 सवालों के जवाब दिए थे, फिर भी उसे मुख्य परीक्षा के लिए चुन लिया गया। नतीजों पर आयोग के अधिकारियों के हस्ताक्षर न होने पर भी सवाल उठाए गए। बढ़ते विवाद के बीच, JPSC ने मुख्य परीक्षा रद्द कर दी।

**छात्रों की मांगें क्या हैं?**

छात्रों का कहना है कि JPSC की कई भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही हैं। इसलिए, वे न केवल 14वीं JPSC परीक्षा में, बल्कि पूरी भर्ती प्रणाली में बदलाव चाहते हैं। उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

14वीं JPSC परीक्षा की CBI और ED से जांच; उन्हें केवल CID जांच पर भरोसा नहीं है।

तेज़ सुनवाई और समय पर फैसले के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन।

TDPL (TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करना। छात्रों का आरोप है कि कंपनी से जुड़ा एक अधिकारी भर्ती में हुई गड़बड़ियों में शामिल है।

वे मांग करते हैं कि TDPL को ब्लैकलिस्ट किया जाए और भविष्य की परीक्षाएं TCS जैसी भरोसेमंद कंपनी द्वारा आयोजित की जाएं। वे भ्रष्टाचार के आरोपी JPSC और JSSC अधिकारियों को हटाने और उनकी जगह साफ़-सुथरे रिकॉर्ड वाले अधिकारियों को नियुक्त करने की भी मांग कर रहे हैं।

इस विरोध प्रदर्शन को तीन मुख्य सवालों के ज़रिए समझते हैं:

सवाल: कितने प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं?

जवाब: देवेंद्र महतो के लिए बुधवार चौथा दिन है; हालाँकि, सोनम वांगचुक की अपील के बाद, उन्होंने सिर्फ़ पानी पिया है। वे उपवास जारी रखने का इरादा रखते हैं।
- ब्रह्मानंद कुमार: बुधवार उनकी भूख हड़ताल का तीसरा दिन है।

सबीता कुमारी, अर्चना कुमारी, राहुल क्रांति, रूपेश कुमार और उम्मे हबीब ने मंगलवार शाम को उपवास शुरू किया।

सवाल: अब तक किन संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है?

जवाब: AISA, ABVP।

सवाल: क्या 'कोकरोच जनता पार्टी' से समर्थन मिला है?

जवाब: संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, "हम निश्चित रूप से झारखंड जाएँगे। हम वहाँ विरोध कर रहे छात्रों के साथ खड़े हैं। हम उनकी हर मांग का समर्थन करते हैं।" दीपके ने पहले प्रदर्शनकारियों से फ़ोन पर बात की थी।

देवेंद्र नाथ महतो कौन हैं?

देवेंद्र नाथ महतो (दाएँ) ने 7 जुलाई को अपनी पार्टी (JLKM) के प्रमुख और विधायक जयराम महतो के साथ मिलकर गवर्नर संतोष गंगवार को JPSC में कथित अनियमितताओं की जाँच के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।

देवेंद्र नाथ महतो रांची ज़िले के कपाडीह गाँव के एक छात्र नेता हैं और JLKM पार्टी से जुड़े हैं। वे कई सालों से भर्ती परीक्षाओं और छात्र कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अभियान चला रहे हैं।

उन्होंने 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। उनका कहना है कि उनकी सक्रियता के कारण उन पर 30 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। हेमंत सोरेन का कहना है कि छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "हमने आज राज्यपाल से मुलाकात की और मौजूदा हालात पर चर्चा की। वे इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा मानते हैं। उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट और स्थिति का पूरा जायजा लेने की ज़रूरत है। कई लोगों को जेल भेजा गया है और जांच एजेंसियां कई अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

कुल मिलाकर, एजेंसियां अपना काम मुस्तैदी से कर रही हैं। मुझे भरोसा है कि हम इस मामले में ठोस समाधान के साथ कोई फैसला लेंगे। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं; कोई भी अपनी बात रख सकता है। हम उनकी चिंताओं से वाकिफ हैं और सरकार उन्हें गंभीरता से लेगी।"