Cabinet Meeting: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 4 रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी, बिहार में बनेगा 4-लेन हाईवे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में लगभग ₹9,450 करोड़ के निवेश वाले चार रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट और ₹3,590.73 करोड़ के एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी है। इन फ़ैसलों का मकसद ट्रांसपोर्ट क्षमता बढ़ाना, भीड़ कम करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मज़बूत करना है। सरकार का लक्ष्य देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना है।

**4 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी**

ये चार रेलवे प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आठ ज़िलों में लगभग 410 किलोमीटर की दूरी में फैले होंगे। पूरा होने के बाद, ये लगभग 60 लाख आबादी वाले करीब 6,448 गांवों को जोड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, रेल कनेक्टिविटी उन इलाकों तक पहुंचेगी जहां पहले यह सुविधा नहीं थी।

1. **खड़गपुर-भद्रक चौथी लाइन:** पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लगभग ₹3,352 करोड़ की लागत से 173 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जाएगी।

2. **भद्रक-हरिदासपुर चौथी लाइन:** ओडिशा में 75 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंज़ूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत ₹1,583 करोड़ है।

3. **गुम्मीदीपुंडी-गुडूर तीसरी और चौथी लाइनें:** आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली 90 किलोमीटर लंबी रेल लाइन प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत ₹2,229 करोड़ है।

4. **कटक-पारादीप (बडाबंधा) तीसरी और चौथी लाइनें:** ओडिशा में ₹2,286 करोड़ की अनुमानित लागत से 72 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जाएगी।

**ये प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे?**
इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का लक्ष्य 2030-31 है और इनसे सालाना 76 मिलियन टन की अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता पैदा होने की उम्मीद है। इनसे जिन मुख्य सामानों को फ़ायदा होगा, उनमें कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल, कंटेनर और अनाज शामिल हैं।

**रेल मंत्री का बयान**

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इनमें से तीन प्रोजेक्ट हावड़ा-चेन्नई रूट पर स्थित हैं। इनके पूरा होने से एक लगातार चार-लेन वाला कॉरिडोर बनेगा, जिससे ज़्यादा ट्रेनें चल पाएँगी, माल ढुलाई बेहतर होगी और रखरखाव आसान हो जाएगा।

**पर्यटन को बढ़ावा**

इन प्रोजेक्ट्स से भितरकनिका नेशनल पार्क, चांदीपुर बीच और पुलिकट झील जैसी पर्यटन जगहों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रेलवे का अनुमान है कि क्षमता बढ़ने से तेल का आयात लगभग 130 मिलियन लीटर और कार्बन उत्सर्जन लगभग 650 मिलियन किलोग्राम कम हो सकता है।

**बिहार-नेपाल बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी**

कैबिनेट ने बिहार में मुज़फ़्फ़रपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 22 के 82.578 किलोमीटर लंबे हिस्से को चार-लेन का बनाने की मंज़ूरी भी दी है। ₹3,590.73 करोड़ की लागत से हाइब्रिड एन्युइटी मोड के तहत लागू होने वाला यह प्रोजेक्ट नेपाल बॉर्डर, मुज़फ़्फ़रपुर और NH-27 के बीच मज़बूत कनेक्टिविटी बनाएगा।

**कई हाईवे का अपग्रेडेशन**
अपग्रेड किए गए हाईवे में बड़े पुल, रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर होंगे। इन सुधारों से यात्रा का समय कम होने, सड़क सुरक्षा बढ़ने, गाड़ियों के चलने का खर्च कम होने और खेती, इंडस्ट्री और सीमा-पार व्यापार गतिविधियों के मज़बूत होने की उम्मीद है। इनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स का मुख्य मकसद लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ाना, आसानी से यात्रा करना और दूर-दराज़ के इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।