मणिपुर सरकार पोस्त की अवैध खेती खत्म करना जारी रखे हुई है

इंफाल, 16 नवंबर (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार राज्य में अवैध पोस्ते की खेती को नष्ट करने का काम जारी रखे हुई है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह अक्सर कहते थे कि म्यांमार के नागरिकों सहित अवैध प्रवासी और नशीली दवाओं के तस्कर मणिपुर में बड़े पैमाने पर पोस्त की खेती और वन विनाश में शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर राइफल्स और वन विभाग के अधिकारियों ने पिछले 48 घंटों के दौरान उखरुल जिले के अंतर्गत तोरा चांफुंग हिल रेंज में जड़ी-बूटियों का छिड़काव करके 31 हेक्टेयर अवैध पोस्त के खेतों को नष्ट कर दिया।

संयुक्त अभियान के दौरान पोस्ता की खेती करने वालों द्वारा स्थापित 45 झोपड़ियां जला दी गईं और पाइपलाइन कनेक्शन, उर्वरक, नमक, शाकनाशी और कीटनाशकों सहित अन्य बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर रही है और तब तक नहीं रुकेगी, जब तक राज्य से नशे की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती।

छह महीने से अधिक लंबी जातीय हिंसा तब शुरू हुई, जब मार्च-अप्रैल के दौरान मणिपुर सरकार ने अवैध पोस्त की खेती को नष्ट करना शुरू कर दिया और राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आरक्षित और संरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बेदखली अभियान शुरू किया।

मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि बिगड़ती जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए वनों को संरक्षित करने के लिए राज्य में वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने कभी भी किसी खास समुदाय को निशाना नहीं बनाया।

नशीली दवाओं का खतरा इस हद तक पहुंच गया है कि राज्य की 28 लाख की आबादी में से नशीली दवाओं से प्रभावित युवाओं की संख्या लगभग 1.4 लाख है।

राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि मणिपुर, जो म्यांमार के साथ लगभग 400 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है, भारत में अवैध दवाओं की तस्करी का प्रवेश द्वार भी बन गया है। 2017 के बाद से इंफाल पूर्व, कांगपोकपी, थौबल और नोनी जिलों में लगभग सैकड़ों अतिक्रमणकारियों को वन भूमि से बेदखल कर दिया गया है।

मैतेई, कुकी, पंगल (मणिपुरी मुस्लिम) और काबुई जनजातियों के लोगों को वन भूमि से बेदखल कर दिया गया है।

मणिपुर सरकार के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 2017 से 2023 के बीच लगभग 2,518 लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में कुकी-चिन, मुस्लिम, मैतेई और अन्य समुदाय शामिल हैं।

मणिपुर में पोस्ता की खेती 15,496.8 एकड़ में हुई। 2022-23 में कुकी-चिन समुदाय का निवास क्षेत्र 804 एकड़ और नागा लोगों का निवास क्षेत्र 350 एकड़ था। 2017-18 में कुकी चिन क्षेत्र में 2,001 एकड़ और नागाओं के पास 229 एकड़ जमीन थी।

--आईएएनएस

एसजीके