शिमला रोपवे परियोजना का काम जून के अंत तक दिया जा सकता 

रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आरटीडीसी) को उम्मीद है कि शिमला रोपवे परियोजना के लिए सभी औपचारिकताएं जून के अंत तक पूरी कर ली जाएंगी और काम सौंप दिया जाएगा। आरटीडीसी के एक अधिकारी ने बताया, "इस परियोजना के लिए दो कंपनियों ने बोली लगाई है। फिलहाल बोलियों की तकनीकी जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी और काम किसी कंपनी को सौंप दिया जाएगा।" इच्छुक कंपनियों के अनुरोध पर आरटीडीसी को कई बार बोलियां खोलने की तिथि बढ़ानी पड़ी। अधिकारी ने बताया, "अब दो बड़ी भारतीय कंपनियों ने बोलियां लगाई हैं। इनका अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम है।"

उन्होंने बताया कि बोलियों की जांच के अलावा आरटीडीसी परियोजना से जुड़ी अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कर रहा है। उन्होंने बताया, "वन संरक्षण अधिनियम के तहत 15 जून तक बाकी मंजूरी लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। फंडिंग के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से लगातार पत्राचार हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हम जून के अंत तक काम सौंप देंगे।" अधिकारी ने बताया कि नारकंडा-हाटू रोपवे के लिए बोली लगाने की समयसीमा 20 मई तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा, "कुछ कंपनियां इस परियोजना में रुचि दिखा रही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और इसलिए तिथि बढ़ा दी गई है।" शिमला पैसेंजर रोपवे परियोजना के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक 1,734 करोड़ रुपये उपलब्ध करा रहा है। 80 फीसदी राशि ऋण के रूप में आएगी, जबकि राज्य लागत का 20 फीसदी वहन करेगा। 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे में एकीकृत पार्किंग के साथ 15 बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग स्टेशन होंगे। इसमें तीन लाइनें होंगी। 15 बोर्डिंग स्टेशन तारा देवी, चक्कर कोर्ट, टूटीकंडी पार्किंग, न्यू आईएसबीटी, 103 टनल, रेलवे स्टेशन, विक्ट्री टनल, पुराना बस स्टैंड, लक्कड़ बाजार, आईजीएमसी, संजौली, नवबहार, सचिवालय और लिफ्ट पर बनेंगे।