आयात शुल्क पर केंद्रीय मंत्री के बयान से सेब उत्पादकों में रोष

सेब उत्पादकों ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के राज्यसभा में दिए गए इस बयान पर आपत्ति जताई है कि "मेरे मंत्रालय को सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है"। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा सांसद हर्ष महाजन के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों की सुरक्षा के लिए आयात शुल्क बढ़ाने का इरादा रखती है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा, "हमने 2013 से सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और केंद्रीय कृषि मंत्रालय को कई पत्र लिखे और ज्ञापन सौंपे हैं। इसलिए, केंद्रीय मंत्री का जवाब वाकई आश्चर्यजनक है।"

ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि यह जवाब लोगों को गलत जानकारी देने और गुमराह करने जैसा है। उन्होंने आगे कहा, "मैं लंबे समय से सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग उठा रहा हूँ। मैंने विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया था और सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। हाल ही में, मैंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा था कि अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क में कोई कमी न की जाए।"

विधायक ने बताया कि हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने भी अमेरिका के साथ सेब पर टैरिफ पर बातचीत के दौरान उत्पादकों की चिंताओं और हितों के बारे में वाणिज्य मंत्री को पत्र लिखा था। इस बीच, चौहान ने कहा कि संयुक्त किसान मंच ने लगभग दो महीने पहले सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने दावा किया, "इसके अलावा, कश्मीर के सेब उत्पादकों ने भी आयात शुल्क बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखा है।"

प्रगतिशील उत्पादक संघ के अध्यक्ष लोकिंदर बिष्ट ने भी केंद्रीय मंत्री के जवाब पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए यहां आते समय सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का वादा किया था। यह कहना कि सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, बेतुका है।"