राज्य के हितों से समझौता नहीं, एनएचपीसी को बैरा स्यूल परियोजना अधिग्रहण के लिए नोटिस दिया गया

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और 180 मेगावाट बैरा स्यूल जलविद्युत परियोजना के अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) को नोटिस जारी कर दिया गया है। चंबा विधायक नीरज नैयर के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि हिमाचल अपने वैध अधिकारों के लिए लड़ेगा। उन्होंने कहा, "सितंबर में, राज्य सरकार सभी परियोजनाओं और हिमाचल को मिलने वाले लाभों की समीक्षा करेगी। 40 वर्षों के विद्युत उत्पादन के बाद जलविद्युत परियोजनाओं का अधिग्रहण करने की प्रथा दुनिया भर में प्रचलित है।"

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए शीर्ष वकीलों को नियुक्त किया गया है ताकि नियमों के अनुसार, एक प्रतिशत धनराशि स्थानीय क्षेत्र के विकास पर खर्च की जा सके। उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया कि विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, जैसे कि पर्याप्त भूमि मुआवजा और नौकरी प्रदान करना।

नैयर ने मुख्यमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि चंबा ज़िले में एनएचपीसी परियोजनाओं में विस्थापित परिवारों को नौकरियों में पहली प्राथमिकता मिले। चुराह विधायक हंस राज ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एनएचपीसी उन 27 विस्थापित परिवारों को नौकरियों में प्राथमिकता दे, जिनमें से कुछ ने न्याय के लिए अदालत का रुख किया था।

इससे पहले, नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा ने विधायकों के प्रश्नों के उत्तर समय पर न दिए जाने पर चिंता जताई। ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों को सेवा विस्तार दिए जाने और उनमें से कितनों के नाम इस सूची से बाहर रखे गए हैं, इसकी जानकारी मांगी थी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि जानकारी मिलते ही उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा।