नदी तट से 100 मीटर दूर ही बनाए जाएं मकान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाया गया है।

सुक्खू ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आपदाएं भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटना मानवता की सबसे बड़ी चिंता है। उन्होंने कहा, "सुरक्षित निर्माण होना चाहिए और लोगों को नदियों और नालों से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर अपने घर बनाने चाहिए। सरकारी विभागों को भी नुकसान को कम करने के लिए जल धाराओं से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर अपनी परियोजनाएं स्थापित करनी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मंडी जिले में 123 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे व्यापक तबाही हुई, जबकि शिमला में 105 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। उन्होंने कहा कि हाल ही में 19 बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिससे जान-माल का काफी नुकसान हुआ है।

सुखू ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) को जनता को नियमित रूप से मौसम संबंधी अपडेट जारी करने तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित गलत सूचनाओं का मुकाबला करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अलर्ट जारी करने का एकमात्र अधिकार एसडीएमए का है तथा लोगों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा उन्हें राहत प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अवैज्ञानिक तरीके से मलबा डालने से नुकसान हो रहा है तथा इसके निपटान के लिए वैज्ञानिक तंत्र होना चाहिए, ताकि और अधिक नुकसान न हो।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एसडीआरएफ को मजबूत करने का प्रयास कर रही है तथा कांगड़ा जिले के पालमपुर में इसका नया परिसर स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान, शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला अनुसंधान एवं विकास कार्य करेगा।

सुखू ने संबंधित व्यक्तियों को उच्च जोखिम वाली ग्लेशियल झीलों पर अध्ययन करने तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदाय को शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आपदाएं लगातार हो रही हैं और 2023 में हिमाचल प्रदेश में मानसून के मौसम में भारी नुकसान हुआ है, जब हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 891 करोड़ रुपये की आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के तहत एचपीएसडीएमए और डीडीएमए को मजबूत किया जाएगा, साथ ही प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली और सहायक शमन उपायों के माध्यम से आपदा तैयारियों को मजबूत किया जाएगा, जिसे मार्च, 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा।