सरकारी बोर्ड, निगम 240 बची हुई शराब की दुकानों का संचालन करेंगे: मंत्री

हिमाचल सरकार ने सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पांच जिलों में 240 गैर-आवंटित शराब की दुकानों को अपने बोर्ड और निगमों के माध्यम से चलाने का फैसला किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज यहां कहा, "राजकोष को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए राज्य सरकार ने उन 240 शराब की दुकानों को चलाने का फैसला किया है, जिन्हें खुली नीलामी के दौरान आवंटित नहीं किया जा सका था। बार-बार प्रयासों के बावजूद, नीलामी में पेश की जा रही कीमतें आधार मूल्य से 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कम थीं।" उन्होंने औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इन दुकानों को चलाने के लिए दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मंजूरी देने के लिए सामान्य उद्योग निगम (जीआईसी) और हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये दुकानें, जिनमें से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, खुली नीलामी में नहीं बेची जा सकीं, क्योंकि ठेकेदारों को लगा कि ये आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों ने आधार मूल्य से 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कम कीमतें बताईं। उन्होंने कहा, "मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि पांच जिलों में नीलामी में नहीं बिक पाने वाली 240 शराब की दुकानों को राज्य सरकार के बोर्ड और निगम चलाएंगे। एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जीआईसी, एचपीएसआईडीसी, वन निगम, नागरिक आपूर्ति निगम और हिमफैड इन शराब की दुकानों को चलाएंगे।" चौहान ने कहा कि निगमों के प्रबंध निदेशकों (एमडी) को बिना बिकी शराब की दुकानों को चलाने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है। उन्होंने कहा, "हमने इन दुकानों को चलाने के लिए दुकानों को किराए पर लेने और आउटसोर्स आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वित्तीय अधिकार दिए हैं।"