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आजादी के 79 साल बाद भी सड़क को तरस रहा हिमाचल का पारली गांव, ग्रामीण रोज 3 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर

 

देश को आजाद हुए 79 साल बीत चुके हैं। देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के दावे कर रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का एक गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। झंडूता उपमंडल की ग्राम पंचायत धनी के अंतर्गत आने वाले पारली गांव के ग्रामीणों को आज भी सड़क तक पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि गांव से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर फोरलेन सड़क मौजूद है, इसके बावजूद पारली गांव सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाया है।

रोजाना पैदल सफर करना ग्रामीणों की मजबूरी

पारली गांव के लोगों के लिए सड़क तक पहुंचना आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्रामीणों को किसी भी जरूरी काम के लिए गांव से बाहर निकलने और मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यह परेशानी केवल एक दिन की नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है।

सड़क सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव से बाहर जाने के लिए उन्हें पैदल रास्ते का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में रोजमर्रा के कामों के साथ-साथ जरूरी जरूरतों के लिए भी उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है।

10 किलोमीटर दूर है फोरलेन सड़क

इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पारली गांव से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर फोरलेन सड़क मौजूद है। यानी क्षेत्र में आधुनिक सड़क सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद गांव के लोग इससे जुड़ नहीं पाए हैं।

एक तरफ देश में सड़क नेटवर्क के विस्तार और गांवों को बेहतर संपर्क सुविधा देने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ पारली के ग्रामीण आज भी सड़क तक पहुंचने के लिए पैदल सफर करने को मजबूर हैं।

बुनियादी सुविधा से वंचित गांव

झंडूता उपमंडल की ग्राम पंचायत धनी के अंतर्गत आने वाले इस गांव की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच को लेकर सवाल खड़े करती है। सड़क किसी भी गांव के विकास की महत्वपूर्ण जरूरत होती है। इससे आवागमन आसान होने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर होती है।

फिलहाल पारली गांव के ग्रामीणों को सड़क सुविधा मिलने का इंतजार है। गांव को सड़क से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यह सुविधा कब तक उपलब्ध होगी, इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ग्रामीणों की यह समस्या बताती है कि विकास की दौड़ में आज भी कई गांव बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं।