पहली शादी से तलाक नहीं हुआ तो भी महिला लिव-इन में रहने और सुरक्षा मांगने की हकदार: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला का पहली शादी से कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है, तब भी उसे अपनी पसंद के साथी के साथ रहने और अपनी सुरक्षा मांगने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। केवल इस आधार पर कि महिला का पहले पति से तलाक नहीं हुआ है, उसकी सुरक्षा की मांग को खारिज नहीं किया जा सकता।

अदालत की इस टिप्पणी से उन मामलों में महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आया है, जिनमें महिलाएं पहली शादी के बावजूद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और उन्हें परिवार या अन्य लोगों से खतरा महसूस हो रहा है।

तलाक नहीं होने का मतलब सुरक्षा के अधिकार से वंचित करना नहीं

हाई कोर्ट ने कहा कि महिला की पहली शादी से तलाक नहीं होने के आधार पर उसे सुरक्षा मांगने के अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता। यदि कोई महिला अपनी मर्जी से किसी साथी के साथ रह रही है और उसे अपनी जान या सुरक्षा को लेकर खतरा है, तो उसकी शिकायत पर विचार किया जाना जरूरी है।

अदालत की टिप्पणी का मुख्य आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के कारण उसकी सुरक्षा की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अपनी पसंद के साथी के साथ रहने का अधिकार

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के अधिकारों पर अदालत ने यह स्पष्ट किया कि वयस्क महिला को अपनी पसंद के साथी के साथ रहने का अधिकार है। इस अधिकार के साथ उसकी सुरक्षा का सवाल भी जुड़ा हुआ है। यदि उसे किसी तरह का खतरा है, तो वह संबंधित अधिकारियों से सुरक्षा की मांग कर सकती है।

वैवाहिक स्थिति और सुरक्षा के अधिकार को अलग-अलग देखना जरूरी

अदालत की टिप्पणी से यह बात सामने आती है कि महिला का पहली शादी से तलाक नहीं होना और उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा दो अलग-अलग कानूनी पहलू हैं। तलाक से जुड़ा विवाद अपनी जगह है, लेकिन इसके आधार पर महिला को संभावित खतरे से सुरक्षा मांगने से नहीं रोका जा सकता।

इस टिप्पणी को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, अदालत की यह टिप्पणी सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसे पहली शादी के रहते दूसरी शादी को कानूनी मान्यता मिलने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।