अतिरिक्त 25% अमेरिकी टैरिफ से पानीपत के निर्यातक चिंतित

बुधवार शाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा के साथ, कुल 50 प्रतिशत टैरिफ ने पानीपत के निर्यातकों के बीच तनाव बढ़ा दिया है क्योंकि उन्हें नए बाज़ार तलाशने होंगे।निर्यातक इस बात से भी चिंतित हैं कि नए टैरिफ के लागू होने से स्थानीय उत्पादों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दरों से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकार से अपने कारोबार को बचाने के लिए प्रोत्साहन देने का आग्रह किया है।

इस 'टेक्सटाइल सिटी' का निर्यात कारोबार लगभग 20,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें से कालीन और चटाई जैसे उत्पादों का सालाना कारोबार अकेले अमेरिका को 10,000 करोड़ रुपये का है। पानीपत के निर्यातकों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाज़ार है क्योंकि 60 प्रतिशत कारोबार अमेरिका के साथ होता है।एक निर्यातक, सुरेंद्र मित्तल ने कहा कि बाज़ार की स्थिति अनिश्चित है और अमेरिका द्वारा घोषित टैरिफ ने निर्यातकों को परेशान कर दिया है, खासकर उन निर्यातकों को जो पूरी तरह से अमेरिकी खरीदारों पर निर्भर हैं।

उन्होंने कहा कि इससे कपड़ा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है।हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एचसीसीआई), पानीपत चैप्टर के अध्यक्ष विनोद धमीजा ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार, भारत का 40 प्रतिशत निर्यात अमेरिका को होता है, जबकि पानीपत में 60 प्रतिशत निर्यात अमेरिका को होता है।इस समय, क्रिसमस सीज़न की आपूर्ति अपने चरम पर थी और गर्मियों के सीज़न के ऑर्डर अंतिम रूप दिए जा रहे थे। लेकिन अब, आपूर्ति प्रभावित होगी, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 15 प्रतिशत निर्यात क्रिसमस सीज़न का और 50 प्रतिशत गर्मियों के सीज़न का होता है।

उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में अमेरिकी खरीदारों से कोई ऑर्डर नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि निर्यातक अब दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में नए बाजार तलाश रहे हैं।.उन्होंने कहा, "आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर होगी। सरकार को निर्यातकों को उनके उद्योगों को बचाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।"

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के अध्यक्ष और पानीपत निर्यातक संघ के अध्यक्ष ललित गोयल ने कहा कि भारत के लिए यह बहुत मुश्किल होगा क्योंकि नए टैरिफ से भारतीय उत्पादों की लागत बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर शुल्क केवल 19 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत और तुर्की पर 10 प्रतिशत है, जो भारत के मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं।