बहादुरगढ़ में अवैध रूप से चल रही चार जींस रंगाई इकाइयों को नोटिस

बहादुरगढ़ ज़िले में कई जींस रंगाई इकाइयाँ कथित तौर पर पर्यावरणीय मानदंडों का घोर उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से चल रही हैं। इन इकाइयों के पास न तो अनिवार्य स्थापना सहमति (सीटीई) है और न ही संचालन सहमति (सीटीओ)। ये इकाइयाँ अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) भी स्थापित करने में विफल रही हैं और अनुपचारित तरल अपशिष्ट को वर्षा जल निकासी नालियों या घरेलू सीवर लाइनों में बहा रही हैं।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी), पुलिस विभाग, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और नगर निगम के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा सोमवार को बहादुरगढ़ के नेताजी नगर में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान ये उल्लंघन सामने आए। यह निरीक्षण एक जन शिकायत के बाद किया गया।

टीम ने नेताजी नगर इलाके में चार इकाइयाँ निर्धारित पर्यावरणीय और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना चल रही पाईं। इससे पहले, परनाला इलाके में भी मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में दो ऐसी ही इकाइयों का पता चला था और बाद में उन्हें बंद कर दिया गया था।

बहादुरगढ़ स्थित एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया, "निरीक्षण के दौरान, चारों इकाइयाँ बिना किसी अनिवार्य अनुमति के चल रही थीं। रंगाई का काम चल रहा था और अपशिष्टों को पर्यावरणीय नियमों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए सीधे नालों में बहाया जा रहा था।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कोई भी औद्योगिक इकाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीई और सीटीओ प्राप्त किए बिना काम नहीं कर सकती। अरोड़ा ने आगे कहा, "पर्यावरण नियमों के अनुसार, व्यावसायिक अपशिष्टों के उपचार के लिए ईटीपी लगाना अनिवार्य है। हालाँकि, निरीक्षण की गई किसी भी इकाई में ऐसी कोई उपचार प्रणाली नहीं थी।"