मनोहर लाल खट्टर ने नगर निकायों से संसद की तरह औपचारिक सदन सत्र आयोजित करने का आग्रह किया

केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से लोकसभा और विधानसभाओं के सत्रों के समान एक संरचित प्रारूप में अपनी कार्यवाही संचालित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रथाओं से पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर शहरी शासन को बढ़ावा मिलेगा।

खट्टर ने कहा, "लोकसभा और विधानसभाओं की तरह, शहरी स्थानीय निकायों को भी औपचारिक सदन सत्र आयोजित करना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष के तरीके से चुने गए व्यक्ति द्वारा की जाए। इससे शासन की अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलेगी।"

वह गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। खट्टर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहली बार था जब शहरी स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों का इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। उन्होंने इस आयोजन को शहरी शासन के लिए क्षमता निर्माण में एक मील का पत्थर बताया, साथ ही कहा कि सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनौतियों को साझा करने के लिए नियमित रूप से इसी तरह के मंचों का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने व्यापक भागीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के महत्व पर भी जोर दिया, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को सक्षम बनाया जा सके।