अरावली का जंगल खत्म हो जाएगा, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हु्ड्डा बोले- सरकार सही स्टैंड ले

अरावली रेंज को लेकर देश में पॉलिटिक्स गरमा गई है। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार का प्रपोज़ल मानने के बाद कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब हरियाणा असेंबली में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे अरावली मुद्दे पर ध्यान दिलाने के लिए हरियाणा असेंबली में मोशन लाना चाहते थे, लेकिन परमिशन नहीं मिली।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अरावली का मुद्दा हरियाणा के लिए एक ज़रूरी मुद्दा है और इसका सबसे ज़्यादा असर हरियाणा पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को अपने आगे के कदमों और सुप्रीम कोर्ट में अपने रुख के बारे में हाउस को बताना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले पर कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी।

"सरकार को कोर्ट में अपना केस रखना चाहिए"
भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार को इन सभी मामलों के बारे में हाउस को बताना चाहिए था, लेकिन हाउस में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार ने अरावली के मुद्दे पर सही स्टैंड नहीं लिया तो अरावली के जंगल खत्म हो जाएंगे और प्रदूषण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष ठीक से रखना चाहिए।

'डेवलपमेंट की आड़ में अरावली को खत्म करने की साजिश'

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब भूपेंद्र हुड्डा ने अरावली के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की हो। कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, "अरावली पर हमला बंद करो, हमारे बच्चों के भविष्य पर हमला मत करो! अरावली पहाड़ देश के नक्शे पर सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि हमारी 'लाइफलाइन' हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला को डेवलपमेंट की आड़ में खत्म करने की साजिश रची जा रही है।"

'यह डेवलपमेंट नहीं, विनाश को सीधा न्योता है।'

उन्होंने आगे लिखा, “नया नियम कि सिर्फ़ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ ही अरावली माने जाएंगे, 100 मीटर से नीचे के जंगल के इलाकों को माइनिंग माफिया को सौंपने की चाल है।” यह डेवलपमेंट नहीं, विनाश को सीधा न्योता है। अरावली पहाड़ हमारी कुदरती सुरक्षा कवच हैं, हम उन्हें खत्म नहीं होने देंगे!

अरावली पहाड़ों की नई परिभाषा पर लोगों का गुस्सा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव मान लिया है कि सिर्फ़ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को ही अरावली पहाड़ों का हिस्सा माना जाएगा। इस वजह से लोग अब इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग रोकने के लिए अरावली पहाड़ों की परिभाषा पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पैनल की सिफारिशों को मान लिया है। नई परिभाषा के मुताबिक, लोकल ऊंचाई, उसकी ढलान और आस-पास की ज़मीन से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंची कोई भी ज़मीन अरावली पहाड़ों का हिस्सा मानी जाएगी। इसका मतलब है कि 100 मीटर से ऊंची ज़मीन को अरावली पहाड़ों का हिस्सा नहीं माना जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद यह मुद्दा गरमा गया है। अरावली पर्वत को बचाने के लिए लोग सोशल मीडिया पर भी अभियान चला रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हंगामा मचा हुआ है।