AI मिशन, प्रदूषण और रोजगार…जानें हरियाणा 2026-27 के बजट की बड़ी बातें

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा में साल 2026-27 के लिए 12वां बजट पेश किया। प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पिछली बातचीत से मिले 5,000 सुझावों को बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है। 16वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक, 2026 से 2031 तक हरियाणा का सेंट्रल टैक्स में 1.361 परसेंट हिस्सा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ल्ड बैंक बोर्ड ने एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट के लिए कुल ₹2,716 करोड़ की फंडिंग देगा, जो 2031 तक सभी जिलों में चलेगा। अक्टूबर 2026 तक, वर्ल्ड बैंक वॉटर कंजर्वेशन हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए ₹5,715 करोड़ और हरियाणा AI मिशन के लिए ₹474 करोड़ भी मंजूर करेगा।

बजट प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने जो मुख्य बातें बताईं, वे इस तरह हैं। उन्होंने कहा कि 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट GDP का 2.66% रहने का अनुमान है। इसे 2026-27 में घटाकर GDP का 2.65% करने का प्रस्ताव है। 2025-26 का कुल बजट ₹2,5017 करोड़ है, जिस पर 31 मार्च, 2026 तक लगभग ₹2,200 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

घाटे में चल रही PACS को मुनाफे में लाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तीन मुख्य संस्थाएं ग्राम सभाएं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (PACS) और लेबर और कंस्ट्रक्शन कमेटियां हैं। 2026-27 से हर ग्राम सभा मीटिंग में छह नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा ज़रूरी करने का प्रस्ताव है। 2026-27 में कम से कम 300 घाटे में चल रही PACS को मुनाफे में लाने का लक्ष्य है। 2026-27 में लेबर और कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव्स को लगभग ₹4,000 करोड़ का सरकारी काम देने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि सालों से चले आ रहे ब्लॉक-बेस्ड लोकेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए और सभी ब्लॉक में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देने के लिए एक नया सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। 2026-27 में समयांत नाम का एक स्पेशल फंड बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी शुरुआत ₹500 करोड़ के फंड से होगी। 2026-27 में मिनिमम वेज बढ़ाया जाएगा। कुल ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

बजट की दूसरी खास बातें:

धान की जगह तिलहन कपास उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹2,000 का एक्स्ट्रा बोनस देने का प्रस्ताव।

शुगरकेन टेक्नोलॉजी मिशन के तहत किसानों को दी जाने वाली इंसेंटिव रकम ₹3,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति एकड़ की जाएगी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत मुआवज़ा ₹40,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹50,000 प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव।

हिसार में ₹30 करोड़ की लागत से हरियाणा वेटेरिनरी एपिडेमियोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा।

2026-27 में 2,000 नए वीटा बूथ और मिल्क बार खोलने का प्रस्ताव: CM
सिंचाई विभाग के लिए ₹5,614.06 करोड़ के रिवाइज़्ड अनुमान को 14.83% बढ़ाकर ₹6,446.57 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

पब्लिक हेल्थ विभाग के लिए ₹5,469.22 करोड़ के रिवाइज़्ड अनुमान को 8.10% बढ़ाकर ₹5,912.02 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

प्राइमरी शिक्षा विभाग के बजट को रिवाइज़ किया गया है। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ₹10,855.48 करोड़, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ₹7,862.41 करोड़ और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ₹4,197.38 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष और मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ESI डिपार्टमेंट की सभी स्कीमों के प्रस्तावों को 2026-27 में बढ़ाकर ₹14,007.29 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

स्पोर्ट्स, यूथ एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के लिए रिवाइज्ड अनुमानों को 2025-26 के लिए ₹1,603.75 करोड़ से 37.22% बढ़ाकर 2026-27 में ₹2,200.63 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए रिवाइज़्ड एस्टिमेट्स को 2026-27 में 46.93% बढ़ाकर ₹1,950.92 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

लेबर डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन को ₹89.65 करोड़ से बढ़ाकर ₹91.80 करोड़ करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव
फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में डिपार्टमेंट के लिए ₹77,950 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट तय करने का प्रस्ताव
एनर्जी डिपार्टमेंट का बजट एस्टिमेट 2026-27 में 7.66% बढ़ाकर ₹6,868 करोड़ करने का प्रस्ताव
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का बजट एस्टिमेट 2026-27 में 22% बढ़ाकर ₹5,893.66 करोड़ करने का प्रस्ताव
रीजनल ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का रिवाइज्ड एस्टिमेट ₹3,542.79 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव
सिविक पार्क्स डिपार्टमेंट का रिवाइज्ड एस्टिमेट 86.91% बढ़ाकर ₹573.34 करोड़ करने का प्रस्ताव
पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रिवाइज्ड एस्टिमेट 22.88% बढ़ाकर ₹8,703.75 करोड़ करने का प्रस्ताव
अर्बन लोकल बॉडीज का रिवाइज्ड एस्टिमेट ₹6,240.97 करोड़
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग 2026-27 तक रिवाइज्ड एस्टिमेट हाउसिंग फॉर ऑल के रिवाइज्ड एस्टिमेट को बढ़ाकर ₹2,424.39 करोड़ करने का प्रस्ताव। रिवाइज्ड एस्टिमेट टूरिज्म एंड हेरिटेज के रिवाइज्ड एस्टिमेट को बढ़ाकर ₹380.80 करोड़ करने का प्रस्ताव। होम डिपार्टमेंट के रिवाइज्ड एस्टिमेट को 7.21% बढ़ाकर ₹8,475.01 करोड़ किया जाएगा। रेवेन्यू टारगेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए ₹19,500 करोड़ करने का प्रस्ताव। साल 2025-26 के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट। 2026-27 के लिए बजट को ₹2180.88 करोड़ से 84.53% बढ़ाकर ₹4024.28 करोड़ करने का प्रस्ताव। महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट के रिवाइज्ड एस्टिमेट को ₹2263.29 करोड़ करने का प्रस्ताव। इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के बजट एस्टिमेट को बढ़ाकर ₹439.71 करोड़ करने का प्रस्ताव। आर्ट और कल्चर डिपार्टमेंट के रिवाइज्ड एस्टिमेट को बढ़ाकर ₹132 करोड़ करने का प्रस्ताव। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के रिवाइज्ड एस्टिमेट को बढ़ाकर ₹10.43 करोड़ करने का प्रस्ताव। मिलिट्री और पैरामिलिट्री वेलफेयर डिपार्टमेंट के रिवाइज्ड एस्टिमेट को 58.93% बढ़ाकर ₹178.14 करोड़ करने का प्रस्ताव। सिविल रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के रिवाइज्ड एस्टिमेट को 220.04% बढ़ाकर ₹422.78 करोड़ करने का प्रस्ताव। कर्मचारियों और पेंशनर्स के डिपेंडेंट्स के मेडिकल कम्पनसेशन के लिए करंट इनकम सपोर्टयदा को ₹3500 प्रति व्यक्ति प्रति माह से बढ़ाकर ₹9000 प्रति माह करने का प्रस्ताव