दो दशक से अधिक समय के बाद, नकदी संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश ने लॉटरी पर प्रतिबंध हटाया

आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉटरी के संचालन की अनुमति देने का फैसला किया है, जिससे सालाना 50 से 100 करोड़ रुपये के बीच राजस्व मिलने की उम्मीद है।आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश ने लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 7, 8 और 9 के तहत 1999 में अपने, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित सभी प्रकार की लॉटरी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ को देखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण है, जो पहले ही 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है। राज्य सरकार खनन, पर्यटन, बिजली और अन्य क्षेत्रों से अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की इच्छुक है।

वित्त विभाग ने अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए पहाड़ी राज्य में लॉटरी पर प्रतिबंध हटाने पर मंत्रिमंडल के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी। यह निर्णय उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली संसाधन जुटाने वाली समिति की सिफारिश पर लिया गया है।

प्रस्तुति के अनुसार, केरल ने एक वर्ष में 13,582 करोड़ रुपये, पंजाब ने 235 करोड़ रुपये और सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने लगभग 30 करोड़ रुपये कमाए। वर्तमान में लॉटरी चलाने वाले राज्यों में केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिज़ोरम शामिल हैं।