कुपोषितों के लिए फंड नहीं, लेकिन… AAP नेताओं ने VIP प्रोग्राम के खर्च पर उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा और दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आदिवासी हितों को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रोग्राम पर करोड़ों रुपये खर्च करने वाली सरकार, जब आदिवासी बच्चों, स्टूडेंट्स और बीमार लोगों की बात आती है तो "कोई ग्रांट नहीं है" कहकर बात टाल देती है। AAP नेताओं ने इसे न सिर्फ लापरवाही बल्कि BJP की आदिवासी विरोधी सोच भी बताया।

अनुराग ढांडा ने कहा कि गुजरात में आदिवासी समुदायों के नाम पर बड़े-बड़े मंच बनाए जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, सिकलसेल जैसी गंभीर बीमारियों के लिए मदद नहीं मिल रही है और आंगनवाड़ी के बिल पेंडिंग हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार के पास VIP इंतज़ामों के लिए अनलिमिटेड फंड है, तो आदिवासी बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ के लिए पैसे क्यों नहीं हैं?

ज़रूरतों को लगातार नज़रअंदाज़ किया जाता है - AAP दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने इसे ऊपरी डेवलपमेंट बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में कुपोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता VIP मेहमानों के लिए स्टेज, डोम और सुविधाएं बन गई हैं। उन्होंने कहा कि यह वही सरकार है जो आदिवासी समुदाय को भाषणों और तस्वीरों तक सीमित रखना चाहती है, जबकि असली जरूरतों को लगातार नजरअंदाज किया जाता है।

इसके बाद नेताओं ने कहा कि गुजरात के डेडियापाड़ा से आम आदमी पार्टी के MLA चैतर वसावा के सवालों के जवाब में जारी की गई ऑफिशियल जानकारी चौंकाने वाली है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के लिए अलग-अलग मदों पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। अकेले पंडाल पर ₹7 करोड़, डोम पर ₹3 करोड़, स्टेज बनाने पर ₹5 करोड़, VIP चाय और समोसे पर ₹2 करोड़ और लोगों को लाने-ले जाने के लिए बसों पर ₹7 करोड़ खर्च किए गए।

सरकार की सोच उजागर - AAP
अनुराग ढांडा ने कहा कि यही सरकार आदिवासी हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को पूरे महीने के लिए सिर्फ़ ₹2,100 देती है, जिसमें खाना, बिजली और बाकी सभी खर्चे शामिल हैं। एक तरफ़ अधिकारियों के खाने का खर्च हर दिन हज़ारों रुपये है, वहीं दूसरी तरफ़ बच्चों का महीने का खर्च भी काफ़ी नहीं है। यह फ़र्क सरकार की सोच को उजागर करता है।

दोनों नेताओं ने साफ़ कहा कि आम आदमी पार्टी आदिवासी समुदाय को सिर्फ़ वोट बैंक नहीं मानती। पार्टी का मानना ​​है कि सच्चा विकास वही है जिसमें आदिवासी बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान मिले। इस मुद्दे को उठाकर आम आदमी पार्टी ने लोगों की भावनाओं को आवाज़ दी है और सवाल उठाया है: क्या विकास सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म और कैमरों के लिए है, या उन बच्चों के लिए भी है जिनका भविष्य अभी फ़ाइलों में अटका हुआ है?

गुजरात के डेडियापाड़ा से उठी यह आवाज़ अब पूरे देश में सुनी जा रही है। खर्च के ये आंकड़े सिर्फ़ फ़ाइनेंशियल हिसाब-किताब नहीं हैं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं को भी बताते हैं। जनता अब खुद तय कर रही है कि उसे VIP ग्लैमर चाहिए या अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य।