शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार, छात्रों के आंदोलन और बढ़ते दबाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा कदम

जंतर-मंतर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और मांगों के बाद, पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था, जिसे अब पीएम मोदी ने मंज़ूर कर लिया है। मंत्री ने पेपर लीक मामले की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए दिन में ही पीएम को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था। यह घटना दिल्ली, पटना और अन्य इलाकों में छात्रों के एक महीने तक चले विरोध-प्रदर्शन के बाद हुई है, जिसमें पेपर लीक स्कैंडल और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग की जा रही थी। इसके अलावा, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर 26 दिनों से भूख हड़ताल पर थीं; सरकार से काफ़ी मनाने और आश्वासन मिलने के बाद ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ा।

इस बीच, मंत्री के इस्तीफ़े के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) में खुशी की लहर दौड़ गई। जंतर-मंतर से युवाओं के जश्न मनाने - ढोल बजाने और नाचने - के वीडियो सामने आए हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े के अलावा, सरकार ने CJP की अन्य मांगें भी मान ली हैं, जिनमें प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा देना भी शामिल है। 20 जुलाई को दिल्ली में हुए 'संसद मार्च' पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग पूरे देश में तेज़ हो गई थी।

सरकार पीछे रह गई थी, लेकिन पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति का मोर्चा संभाला; छात्रों की मांगों को जायज़ मानते हुए उन्होंने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके अलावा, 24 जुलाई को मोदी सरकार ने NTA में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया। अब, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मंज़ूर होने के साथ ही CJP ने विरोध-प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा कर दी है। बातचीत के तीन दौर के बाद सरकार और CJP के बीच समझौता हुआ।