दिल्ली प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्या है सरकार का प्लान? बैठक में लिए गए बड़े फैसले

सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्शन प्लान पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग में दिल्ली सरकार की पॉल्यूशन को बड़े पैमाने पर कंट्रोल करने की कोशिशों का रिव्यू किया गया। मीटिंग में केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को पॉल्यूशन से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली में पॉल्यूशन को रोकने के लिए अलग-अलग एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पॉल्यूशन से निपटने के लिए 2021 में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) बनाया था। इसका मकसद दिल्ली-NCR इलाके में पॉल्यूशन के कारणों की पहचान करना और इसे दूर करने के लिए एक लॉन्ग-टर्म प्लान बनाना था।

ट्रैफिक ऑपरेशन को मॉडर्न बनाने पर जोर
मंत्री ने मीटिंग में कहा कि एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम अपनाना जरूरी है। इसके लिए दिल्ली में ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए 62 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, साथ ही ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम और ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। CQAM ने कहा कि TERI, IIT दिल्ली, IITM पुणे और दूसरे संस्थान जनवरी 2026 से प्रदूषण के कारणों की पहचान करने के लिए साइंटिफिक स्टडी करेंगे, ताकि इसके सोर्स की पहचान की जा सके।

मीटिंग में इन खास मुद्दों पर चर्चा हुई:

ट्रैफिक जाम वाली जगहों पर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट
प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट पार्किंग का विस्तार
NCR के लिए एक जैसी गाड़ी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी
इंडस्ट्रियल प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई
दिल्ली में 3,300 km से ज़्यादा सड़कों का रीडेवलपमेंट
धूल कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़क मेंटेनेंस एग्रीमेंट में 72 घंटे के अंदर गड्ढों की मरम्मत का प्रावधान
ओखला, भलस्वा और गाजीपुर में कचरे के पहाड़ों को हटाने से जुड़े काम की प्रोग्रेस का रिव्यू
मीटिंग के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और सभी संबंधित विभागों के सीनियर अधिकारी मौजूद थे।