दिल्ली में अब हो गए इतने जिले… 13 DM- 39 SDM को जल्द मिलेगी तैनाती, जाने क्यों लिया गया ये फैसला

दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के तहत अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ऑर्डर जारी करेगी। इस फैसले के मुताबिक, 13 जिलों के लिए 13 IAS अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) और 39 सीनियर अधिकारियों को 39 सब-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (SDM) के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि प्रोसेस आखिरी स्टेज में है और जल्द ही ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं।

दरअसल, हाल ही में दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले दिल्ली में 11 जिले और 33 सब-डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 13 जिले और 39 सब-डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इस बदलाव से जुड़े कैबिनेट के फैसले को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब नए जिलों और सब-डिस्ट्रिक्ट में अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक, अभी यह साफ नहीं है कि मौजूदा DM और SDM अपने मौजूदा पदों पर बने रहेंगे या उन्हें दूसरे जिलों में ट्रांसफर किया जाएगा। कुछ अधिकारियों को फिर से भेजा जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि कई मौजूदा अधिकारियों के अपने पदों पर बने रहने की संभावना है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना दो साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है।

सरकार ने नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (DM) के लिए ऑफिस की व्यवस्था भी तैयार कर ली है। अधिकारियों ने कहा कि 13 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 39 SDM के लिए ऑफिस मैपिंग पूरी हो गई है। शुरुआत में, ये सभी अधिकारी उसी ऑफिस परिसर से काम करेंगे जहां अभी 11 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस हैं। इन जगहों पर नए अधिकारियों के लिए टेम्पररी जगह दी गई है। बाद में, ज़रूरत के हिसाब से नए ऑफिस बनाए जाएंगे।

सरकारी सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आएगी

नियुक्ति के आदेश जारी होते ही अधिकारी नए जिलों और सब-डिविजन की सीमाओं के अंदर अपनी ड्यूटी संभाल लेंगे और काम करना शुरू कर देंगे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के दौरान सरकारी सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आएगी।

बिना रुकावट वाली सेवाएं, खासकर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा सब-रजिस्ट्रार ऑफिस अपने पुराने सिस्टम के तहत काम करते रहेंगे। सरकार ने कहा कि सब-रजिस्ट्रार ऑफिस की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 करने का फैसला किया गया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए बाद में अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी एक समस्या थी

सरकार के मुताबिक, एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया की सीमाएं लंबे समय से एक जैसी नहीं थीं। इससे शिकायतों के निपटारे में देरी होती थी और ज़मीन से जुड़े मामलों में लोगों को परेशानी होती थी। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी भी एक बड़ी समस्या थी।

कौन से तीन नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं?

इस रीस्ट्रक्चरिंग के तहत तीन नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं: पुरानी दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल और आउटर नॉर्थ। इसके अलावा, 10 मौजूदा डिस्ट्रिक्ट्स को बनाए रखा गया है लेकिन उनकी सीमाएं बदल दी गई हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल बॉडीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, काम में तेज़ी आएगी और लोगों की शिकायतों का तेज़ी से निपटारा होगा। कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार के इस फैसले को राजधानी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और आसान, असरदार और पब्लिक-फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।