चुनाव आयोग के SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा “रिवीजन करने में देर क्यों? जानें पूरा मामला

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा कि आपको पहले ही कदम उठाने चाहिए थे, (SC on Special Intensive Revision) अब थोड़ी देर हो गई है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की एक आंशिक दिवसीय पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू करते हुए चुनाव आयोग से कहा, "अगर आपको बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नागरिकता की जाँच करनी थी, तो आपको पहले ही कदम उठाना चाहिए था, अब थोड़ी देर हो गई है।" इसके साथ ही पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा, "बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है।" सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।

अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने याचिकाओं पर आपत्ति जताई

चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में मतदाता बनने के लिए नागरिकता सत्यापन आवश्यक है। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि उन्हें याचिकाओं पर आपत्ति है। (SC on Special Intensive Revision) द्विवेदी के अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल और मनिंदर सिंह भी चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूचियों में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि लगभग 7.9 करोड़ नागरिक समग्र एसआईआर के अंतर्गत आएंगे और यहाँ तक कि मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई अभी जारी है।

10 से ज़्यादा याचिकाएँ दायर

इस मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज़्यादा याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिनमें मुख्य याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' है। राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, शरद पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट की सुप्रिया सुले, भाकपा के डी राजा, समाजवादी पार्टी के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (उभाठा) के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद और भाकपा के दीपांकर भट्टाचार्य (विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय) ने संयुक्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सभी नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी है और इसे रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

🔸 बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हों। इसमें नागरिकता जाँच जैसे विवादास्पद पहलू शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नागरिकता जाँचनी ही थी तो यह कदम पहले उठाया जाना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है।

🔸 इस मामले में कितनी याचिकाएँ दायर की गई हैं और किसके द्वारा?

अब तक 10 से ज़्यादा याचिकाएँ दायर की जा चुकी हैं। इनमें मुख्य याचिकाकर्ता 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' है। इसके अलावा, कई सांसदों और राजनीतिक दलों ने भी याचिकाएँ दायर की हैं।