केंद्र सरकार ने कबाड़ बेचकर कमाया Chandrayaan-3 के बजट के बराबर पैसा, ₹1000 Cr तक जाने की आशंका

दिल्ली न्यूज डेस्क !!! मानें या न मानें, लेकिन केंद्र सरकार ने धूल खा रही पुरानी फाइलें, पुराने ऑफिस उपकरण और कबाड़ हो चुकी गाड़ियां बेचकर चंद्रयान 3 के बजट के बराबर पैसा इकट्ठा कर लिया है। अगस्त से अब तक महज डेढ़ महीने के भीतर 600 करोड़ रुपये की रकम इकट्ठा की जा चुकी है. ऐसे में सरकार अक्टूबर के अंत तक स्क्रैप से 1000 करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य लेकर चल रही है. केंद्र सरकार 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अपना विशेष अभियान 3.0 शुरू करने जा रही है. इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना होगा.

हर साल कमाई का नया आंकड़ा पार होता है

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि पिछले साल भी इसी तरह का अभियान चलाया गया था, जिसमें 371 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी. इस साल इस अभियान का तीसरा संस्करण है जिसमें कुल 400 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होने की उम्मीद है. इस अभियान के पहले संस्करण में सरकार को 62 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी. पिछला अभियान नवंबर में बंद कर दिया गया था। ऐसे में सरकार स्वच्छता को एक नियमित प्रक्रिया में शामिल करना चाहती है ताकि हर महीने 20 करोड़ रुपये की कमाई हो सके.

कार्यालय की सफाई का लक्ष्य

इस अभियान की मदद से सरकारी दफ्तरों के गलियारों की सफाई की जाएगी, फाइलों से भरी स्टील की अलमारियाँ खाली की जाएंगी और कबाड़ हो चुकी कारों को बाहर निकाला जाएगा. आंकड़ों के मुताबिक पहले अभियान से लेकर अब तक करीब 31 लाख सरकारी फाइलें कबाड़ में बिक चुकी हैं. इस अभियान की मदद से सरकारी दफ्तरों का करीब 185 लाख वर्ग फुट का इलाका खाली कराया गया है. पिछले साल अक्टूबर में चलाए गए अभियान में 90 लाख वर्ग फुट क्षेत्र को खाली कराया गया था. वहीं, इस साल 100 लाख वर्ग फुट क्षेत्र को खाली करने की योजना बनाई जा रही है.

कार्यालय स्थल खाली करा दिए जाएंगे

पिछले अभियान के तहत सरकार ने 1.01 लाख कार्यालय स्थलों पर काम किया था. अब तीसरे अभियान में 1.5 लाख ऑफिस साइट्स का लक्ष्य रखा गया है. सरकारी अध्यादेश में अभियान 2 की सफलता को देखते हुए अभियान 3 को इस साल और भी जोर शोर से पूरा करने की योजना बनाई जा रही है. इस अभियान में सभी मंत्रालय और उनके अधीन विभाग भाग लेंगे। तैयारी का चरण 15 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा और कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 14 सितंबर को दिल्ली से इस अभियान की घोषणा करेंगे.