घर से कमाई का मौका… होमस्टे टूरिज्म पर केंद्र का बड़ा प्लान, राज्यों को मिला ये रोडमैप

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सस्टेनेबल होमस्टे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट, 'रीथिंकिंग होमस्टेज़: नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज़', राज्यों के लिए एक मॉडल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की सिफारिश करती है ताकि होमस्टे सेक्टर को ज़्यादा समावेशी, संगठित और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।

सरकार का कहना है कि भारत में होमस्टे टूरिज्म तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन नियम और इंसेंटिव अलग-अलग हैं। रिपोर्ट राज्यों की सफल प्रैक्टिस को हाईलाइट करती है जिन्हें दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण के तौर पर अपनाया जा सकता है।

गुजरात, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली ने होमस्टे ऑपरेटरों के लिए आसान और डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाए हैं।

गोवा में, सिर्फ़ तीन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है: ओनरशिप का प्रूफ, पहचान पत्र और GST (अगर लागू हो)।

केरल ने कोरम-बेस्ड इंस्पेक्शन प्रोसेस अपनाया है, जबकि छत्तीसगढ़ ने होमस्टे को हेरिटेज, रूरल, फॉरेस्ट या ट्राइबल के तौर पर क्लासिफाई किया है।

दिल्ली में, होमस्टे को रेजिडेंशियल यूनिट माना जाता है और उन्हें बिजली, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स पर बेनिफिट मिलते हैं।

सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए रजिस्ट्रेशन
रिपोर्ट में सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए रजिस्ट्रेशन और कम्प्लायंस प्रोसेस को आसान बनाने की सलाह दी गई है। इसमें डिजिटल पोर्टल और सेल्फ-डिक्लेरेशन के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ कम करने और ऑपरेशन को तेज़ करने पर भी ज़ोर दिया गया है।

रिपोर्ट में कम डेवलप्ड इलाकों में होमस्टे टूरिज्म को बढ़ाने और कम्युनिटी-बेस्ड एक्सपीरियंस देने की स्ट्रेटेजी भी बताई गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

एक्सपीरिएंशियल टूरिज्म और कम्युनिटी एंगेजमेंट—आर्ट वर्कशॉप, कल्चरल गाइडेंस, एडवेंचर ट्रेल्स।

एंकर हब और थीमैटिक सर्किट—होमस्टे को बड़े टूरिज्म हब से जोड़कर टूरिज्म नेटवर्क बनाना।

मॉनेटरी और नॉन-मॉनेटरी इंसेंटिव—सेक्टर-बेस्ड सब्सिडी, लेवल-बेस्ड इंसेंटिव, टेक्निकल मदद, और रेजिडेंशियल रेट पर फैसिलिटी।

नीति आयोग की यह पहल भविष्य के लिए एक ज़रूरी संकेत देती है।

सरकार का साफ़ मकसद होमस्टे टूरिज्म को सिर्फ़ रहने की जगह के तौर पर नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल, आर्थिक रूप से फायदेमंद और कल्चरल रूप से बेहतर बनाने वाले एक्सपीरियंस के तौर पर डेवलप करना है। नीति आयोग की यह पहल इस बात का संकेत है कि सरकार अब लोकल कम्युनिटी और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए, बैलेंस्ड, सस्टेनेबल और सिस्टमैटिक तरीके से होमस्टे टूरिज्म को डेवलप करने पर फोकस कर रही है।