अब कोई ढिलाई नहीं… दिल्ली में प्रदूषण रोकने में फेल हुए तो विभागों पर चलेगा ‘FIR का हथौड़ा’

राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। इस बारे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार पॉल्यूशन को इमरजेंसी मिशन मानकर इसे कंट्रोल में लाने के लिए काम कर रही है। पॉल्यूशन में लापरवाही करने वाली सरकारी संस्थाओं को अब बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) को पॉल्यूशन और सफाई में लापरवाही करने वाली सरकारी संस्थाओं के चालान काटने और भारी जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बिना परमिशन के सड़क काटने और उसका पेमेंट न करने वाली सरकारी संस्थाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया है। पॉल्यूशन पर एक बड़ी रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री ने संबंधित डिपार्टमेंट को तेजी से काम करने का भी आदेश दिया और पॉल्यूशन कंट्रोल में सभी की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया।

दिल्ली सेक्रेटेरिएट में हाई-लेवल मीटिंग
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में पॉल्यूशन कंट्रोल पर एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। मीटिंग में राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के खिलाफ चल रही कार्रवाई का रिव्यू किया गया। आने वाले दिनों में युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए। मीटिंग में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD), दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, DDA, पर्यावरण और फॉरेस्ट, DSIDC, दिल्ली मेट्रो, NBCC, एनर्जी, DUSIB और दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लंबी लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए चल रहे और असरदार उपायों को और तेज करना होगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक इमरजेंसी मिशन पर काम कर रही है। संबंधित डिपार्टमेंट को अगले 72 घंटों में सभी गड्ढों को पहचानने और भरने के आदेश दिए गए हैं। कोई भी सड़क टूटी नहीं रहनी चाहिए।

कुछ डिपार्टमेंट लापरवाह हैं
मीटिंग में, मुख्यमंत्री ने प्रदूषण को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कुछ डिपार्टमेंट की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने DPCC अधिकारियों को प्रदूषण हटाने और सफाई में लापरवाही करने वाले सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ चालान जारी करने का भी आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को बिना इजाजत सड़कें काटने और उन्हें भरने में नाकाम रहने वाली सरकारी एजेंसियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसी लापरवाही के लिए डिपार्टमेंट हेड जिम्मेदार होंगे। किसी भी एजेंसी, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को आदेश दिया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली 1,400 km सड़कों पर सभी गड्ढों की पहचान करे और उन्हें रिकॉर्ड समय में ठीक करे। पहले और बाद की तस्वीरों सहित सारा डेटा ऐप के ज़रिए अपलोड किया जाएगा।

एलिवेटेड लाइनों के नीचे की सड़कों को तुरंत ठीक करें
मीटिंग में दिल्ली मेट्रो को साफ़ तौर पर निर्देश दिया गया कि वह अपनी एलिवेटेड लाइनों के नीचे की सड़कों को तुरंत ठीक करे और धूल को कंट्रोल करने के असरदार उपाय करे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रीन वॉर रूम के ज़रिए गड्ढों, ब्राउन एरिया और धूल वाले हॉटस्पॉट पर नज़र रखने के लिए 311 ग्रीन ऐप को एक नोडल प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर और मज़बूत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत धूल वाले ब्राउन ज़ोन की पहचान की जाएगी और वहां धूल-मुक्त और ग्रीन उपाय लागू किए जाएंगे। दिल्ली में BS-IV से कम स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री की पहल के बाद, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ई-ऑटो को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो का इस्तेमाल कर सकें। धूल कम करने में अच्छे नतीजे दिखे
पर्यावरण मंत्री के मुताबिक, मिस्ट स्प्रे सिस्टम टेक्नोलॉजी ने धूल कम करने में अच्छे नतीजे दिखाए हैं और अब इसे दिल्ली में बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। MCD को भी अपनी 8,000 km सड़कों को गड्ढा-मुक्त और धूल-मुक्त बनाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कंट्रोल के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले 45 दिनों में 1,000 वैक्यूम-बेस्ड गारबेज कलेक्टर और 100 मैकेनिकल रोड स्वीपर (MRS) लगाए जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि अगले कुछ महीनों में दिल्ली की ज़्यादातर डंप साइट्स को पूरी तरह से साफ करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स को 48 घंटे के अंदर फेंसिंग करने और प्रदूषण कंट्रोल नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को साफ और प्रदूषण-मुक्त रखना हम सबकी मिली-जुली ज़िम्मेदारी है। चाहे कोई एजेंसी हो या इंडस्ट्री, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रदूषण कंट्रोल पर हाई-लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण कंट्रोल पर एक एक्सपर्ट और हाई-लेवल कमेटी बनाई जा रही है, जो प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए लगातार काम करेगी। इस कमेटी में संबंधित सरकारी विभागों के सीनियर अधिकारियों के साथ-साथ IIT और पर्यावरण के एक्सपर्ट भी शामिल हैं। सरकार की तरफ से कमेटी को खास अधिकार भी दिए जा रहे हैं।