दिल्ली में अवैध इमारतों पर MCD का बड़ा एक्शन, 40 भवन ध्वस्त और 16 संपत्तियां सील

नई दिल्ली में अवैध और खतरनाक इमारतों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 40 अवैध या असुरक्षित इमारतों को गिराया गया है, जबकि 16 संपत्तियों को सील किया गया है। इसके साथ ही पीजी और अन्य आवासीय परिसरों के सर्वे और अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान को भी तेज कर दिया गया है।

एमसीडी की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ऐसी इमारतों और परिसरों की पहचान करना है, जो नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए हैं या जिनसे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। निगम की टीमें अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण और सर्वे कर रही हैं। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

पीजी सर्वे पर भी निगम का विशेष फोकस है। दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र और नौकरीपेशा लोग पीजी और किराये के आवासों में रहते हैं। ऐसे में इन परिसरों में सुरक्षा मानकों और भवन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। सर्वे के दौरान भवन के इस्तेमाल, निर्माण की स्थिति और अन्य जरूरी मानकों की जांच की जा रही है।

एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक, जिन संपत्तियों में गंभीर अनियमितताएं या सुरक्षा संबंधी खामियां पाई जा रही हैं, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 40 इमारतों को ध्वस्त किया गया और 16 संपत्तियों को सील किया गया है। आने वाले दिनों में भी अभियान जारी रहने की बात कही गई है।

निगम की कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण करने वालों और नियमों के विपरीत भवनों का इस्तेमाल करने वालों में सख्ती का संदेश गया है। अधिकारियों का कहना है कि भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि किसी तरह की दुर्घटना या जनहानि की स्थिति पैदा न हो।

पीजी और अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान को और व्यापक बनाने के लिए निगम की टीमें ऐसे इलाकों पर भी नजर रख रही हैं, जहां बड़ी संख्या में व्यावसायिक या आवासीय गतिविधियां संचालित होती हैं। शिकायत मिलने या सर्वे के दौरान अनियमितता सामने आने पर संबंधित संपत्ति की जांच की जा रही है।

एमसीडी की ओर से लोगों से भी अपील की गई है कि वे अवैध निर्माण या असुरक्षित भवनों की जानकारी संबंधित विभाग को दें। निगम का कहना है कि अभियान का उद्देश्य भवन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ दिल्ली में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।

आने वाले दिनों में पीजी सर्वे और तोड़फोड़ अभियान और तेज होने की संभावना है। निगम की टीमें चिन्हित संपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रखेंगी। इससे दिल्ली में अवैध और खतरनाक निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई को और गति मिलने की उम्मीद है।