लीज पर जमीन लेकर बने अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त इलाज देना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय हैं ये नियम

देश में कई बड़े निजी अस्पताल सरकारी जमीन पर लीज लेकर संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे अस्पतालों को जमीन आवंटित करते समय सरकार की ओर से कुछ शर्तें निर्धारित की जाती हैं। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2018 के एक फैसले के अनुसार, लीज पर जमीन लेकर बनाए गए अस्पतालों में इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (IPD) में 10 प्रतिशत और आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) में 25 प्रतिशत मरीजों को मुफ्त इलाज देना अनिवार्य है।

इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी जमीन पर रियायती दरों या विशेष शर्तों के तहत अस्पताल चलाने वाले निजी संस्थान आम लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

IPD में 10 और OPD में 25 प्रतिशत मरीजों का मुफ्त इलाज

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सरकारी जमीन पर लीज के आधार पर संचालित अस्पतालों को निर्धारित अनुपात में मरीजों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देनी होती है। इसके तहत अस्पतालों के इन-पेशेंट डिपार्टमेंट यानी IPD में कुल मरीजों का 10 प्रतिशत और आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट यानी OPD में 25 प्रतिशत मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए।

IPD का मतलब अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने वाले मरीजों से है। वहीं, OPD में वे मरीज शामिल होते हैं, जो डॉक्टर से परामर्श लेने और जांच कराने के लिए अस्पताल आते हैं, लेकिन उन्हें भर्ती करने की जरूरत नहीं होती।

इस व्यवस्था के तहत पात्र मरीजों को केवल डॉक्टर की सलाह ही नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों के अनुसार इलाज की सुविधाएं भी मुफ्त उपलब्ध करानी होती हैं।

सरकारी जमीन मिलने के साथ जुड़ी होती हैं शर्तें

दरअसल, कई निजी अस्पतालों को सरकार की ओर से रियायती दरों पर जमीन आवंटित की जाती है। इसके पीछे उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है।

सरकार ऐसी जमीन देते समय अस्पताल प्रबंधन के सामने कुछ शर्तें रखती है। इनमें गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज देने की शर्त भी शामिल होती है। अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि वह इन शर्तों का पालन करे।

मुफ्त इलाज के नियमों की निगरानी जरूरी

इन नियमों का सही तरीके से पालन हो, इसके लिए संबंधित सरकारी विभागों और प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। अस्पतालों को मुफ्त इलाज के लिए निर्धारित मरीजों की संख्या और उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का रिकॉर्ड रखना होता है।

अगर कोई अस्पताल निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है तो संबंधित प्राधिकरण उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। हालांकि, कार्रवाई का स्वरूप जमीन आवंटन की शर्तों और लागू नियमों पर निर्भर करता है।

मरीजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन मरीजों को राहत मिल सकती है, जो महंगे निजी अस्पतालों में इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं। सरकारी जमीन पर संचालित अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था का लाभ पात्र गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलना चाहिए।

ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह जानना जरूरी है कि सरकारी जमीन पर लीज लेकर चलने वाले अस्पतालों पर मुफ्त इलाज से जुड़ी जिम्मेदारियां भी लागू हो सकती हैं। किसी अस्पताल द्वारा मुफ्त इलाज से इनकार किए जाने पर मरीज संबंधित सरकारी स्वास्थ्य विभाग या जमीन आवंटित करने वाले प्राधिकरण में शिकायत कर सकते हैं।