भारत की तेजस विमान परियोजना सुरक्षित, ट्रंप टैरिफ से इंजन सप्लाई और ऑर्डर पर नहीं पड़ेगा कोई असर 

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों को लेकर बातचीत ज़ोरों पर है। ख़ास तौर पर, तेजस Mk1A लड़ाकू विमान के लिए F404 इंजनों की डिलीवरी में तेज़ी लाने की बात चल रही है। एक साल से ज़्यादा की देरी के बाद, भारत को अब तक GE (जनरल इलेक्ट्रिक) से दो इंजन मिल चुके हैं। तीसरा इंजन इसी महीने आने वाला है। GE ने वादा किया है कि अक्टूबर से हर महीने दो इंजन दिए जाएँगे।

तेजस के लिए इंजन की डिलीवरी में तेज़ी

भारत ने तेजस Mk1A विमान के लिए 99 इंजनों का पहला ऑर्डर दिया था, लेकिन देरी के कारण प्रक्रिया धीमी रही। अब खबर है कि GE हर महीने एक इंजन देगा और अक्टूबर से दो-दो इंजन की आपूर्ति शुरू कर देगा। इससे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को विमान निर्माण में मदद मिलेगी।इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय (MoD) से 97 और तेजस Mk1A विमानों के अतिरिक्त ऑर्डर की मंज़ूरी मिल गई है। इन 97 विमानों के लिए F404 इंजनों का अगला सौदा लगभग तय हो गया है। यह सौदा अगस्त के अंत तक पूरा हो सकता है। यह भारत की वायु शक्ति को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

F414 इंजन और भविष्य की योजनाएँ

एक और बड़ी खबर यह है कि भारत और अमेरिका F414 इंजन खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये इंजन तेजस Mk2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के लिए होंगे, जिनका निर्माण भारत में होगा। तकनीकी बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन सौदे को अंतिम रूप देने में कुछ महीने लग सकते हैं। यह सौदा भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा, क्योंकि इंजन बनाने की तकनीक भी हासिल की जाएगी।

अमेरिकी टीम का भारत दौरा

अगले महीने एक अमेरिकी टीम भारत आएगी और रक्षा सौदों पर चर्चा करेगी। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा था कि भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा सौदे बंद कर दिए हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि यह गलत है। भारतीय नौसेना के लिए 6 और P8I विमान खरीदने की बातचीत अभी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद भी रक्षा खरीद प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया है।

एमआरएफए और विदेशी लड़ाकू विमान

तेजस कार्यक्रम के अलावा, बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान (एमआरएफए) की खरीद पर भी बातचीत चल रही है, जिसकी घोषणा जल्द ही हो सकती है। भारत आत्मनिर्भर भारत पहल पर ज़ोर दे रहा है और स्व-निर्मित लड़ाकू विमानों को प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन मिग स्क्वाड्रन के जल्दी सेवानिवृत्त होने से वायु सेना की क्षमता घटकर 29 स्क्वाड्रन रह जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशी लड़ाकू विमानों पर विचार किया जा रहा है। वायु सेना ने एमआरएफए कार्यक्रम के लिए राफेल का सुझाव दिया है। रक्षा मंत्रालय रूसी एसयू-35, राफेल और अमेरिकी-स्वीडिश लड़ाकू विमानों पर भी विचार कर सकता है। हालाँकि, भारत ने एफ-35 लड़ाकू विमानों में कोई रुचि नहीं दिखाई है।

ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, भारत रक्षा खरीद को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य शक्ति और रणनीति को मज़बूत करने में मददगार साबित हुआ है। तेजस, एएमसीए और पी8आई जैसी परियोजनाओं के साथ, भारत अपनी वायु और नौसेना शक्ति को बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के साथ साझेदारी न केवल इंजन उपलब्ध करा रही है, बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत की अपनी क्षमताओं को भी मजबूत कर रही है।