बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बरी होने के बावजूद सात साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहे एक व्यक्ति के मामले को आपराधिक न्याय व्यवस्था की संस्थागत विफलता करार दिया है। अदालत ने कहा कि अधिकारियों की उदासीनता और समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण व्यक्ति ने अपनी जवानी के सबसे महत्वपूर्ण साल जेल में गुजार दिए। शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार को पीड़ित देवीलाल गोंड को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी जेल में रहा
देवीलाल गोंड को दिसंबर 2012 में हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2013 में सत्र न्यायालय ने उसे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उसकी सजा रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती भी नहीं दी, इसके बावजूद गोंड जेल से बाहर नहीं आ सका।
वह 19 मई 2025 तक जेल में बंद रहा। इस तरह बरी होने के बाद भी उसे सात साल, तीन महीने से अधिक समय तक अवैध रूप से जेल में रहना पड़ा। अधिकारियों के बीच संवाद और समन्वय की कमी के कारण हाईकोर्ट का रिहाई आदेश जेल प्रशासन तक नहीं पहुंच पाया।
अधिकारियों की उदासीनता पर सख्त टिप्पणी
न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजय सचदेवा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि अधिकारियों की उदासीनता और समय पर कदम नहीं उठाने के कारण गोंड ने अपनी जवानी के बेहतरीन साल खो दिए।
अदालत के अनुसार, जब उसे बरी किया गया था, तब उसकी उम्र करीब 28 साल थी और रिहाई के समय वह 35 साल का हो चुका था। इस दौरान उसने अपनी आजादी के साथ रोजगार, कमाई, शिक्षा और कौशल विकास के अवसर भी गंवा दिए। अदालत ने माना कि केवल नाममात्र का मुआवजा इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता।
2 लाख का मुआवजा बढ़ाकर किया 30 लाख
इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गोंड को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। सरकार को चार सप्ताह के भीतर मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। इसमें से पांच लाख रुपये उसके बचत खाते में जमा होंगे, जबकि शेष राशि ब्याज वाली सावधि जमा में रखी जाएगी।
सभी हाईकोर्ट को व्यवस्था सुधारने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में गलत तरीके से जेल में रखे गए लोगों को मुआवजा देने के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था का अभाव है। अदालत ने सभी हाईकोर्ट से ऐसे मामलों में समय पर रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदमों पर विचार करने को कहा है। साथ ही पुलिस, अदालतों, जेलों और अभियोजन से जुड़े विभागों के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए एकीकृत ऑनलाइन व्यवस्था बनाने पर भी विचार करने का निर्देश दिया है।