Delhi Traffic Plan: जाम से मिलेगी राहत ई-बस और ई-रिक्शा के लिए अलग रास्ते तय करेगी सरकार, जाने पूरा प्लान
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि प्रदूषण फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को दिल्ली सचिवालय में हुई एक अहम बैठक में सरकार ने राजधानी की हवा को साफ करने और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के मकसद से कई बड़े फैसले लिए।
बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई
सरकार का सबसे सख्त फैसला उन वाहनों पर है जो बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रहे हैं। ऐसे वाहनों पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन लोग अक्सर लोक अदालतों के ज़रिए इसे कम करवा लेते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी हाल में जुर्माना माफ नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों को साफ हवा देना है।
ओला और उबर के साथ ई-बसें चलाने की योजना
प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार अब प्राइवेट कंपनियों की मदद लेने की तैयारी कर रही है। सरकार दिल्ली-NCR में ई-बसें या प्रदूषण-मुक्त बसें चलाने के लिए ओला और उबर जैसी कंपनियों के साथ बातचीत करेगी। अगर ये बसें पूलिंग या शेयरिंग मॉडल पर चलती हैं, तो सड़कों पर प्राइवेट वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा।
ई-रिक्शा के लिए अलग नियम और रूट
ई-रिक्शा दिल्ली में ट्रैफिक जाम का एक बड़ा कारण बन गए हैं। भीड़ बढ़ने से ईंधन की खपत और प्रदूषण दोनों बढ़ते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार जल्द ही ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइंस लाएगी। इन गाइडलाइंस में ई-रिक्शा के लिए तय रूट और इलाके बताए जाएंगे ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके।
DTC बसों के रूट में सुधार
सरकार ने DTC बसों के रूट में भी सुधार करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बसें दिल्ली के हर इलाके तक आसानी से पहुंचनी चाहिए। जब लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अच्छी बस सेवा मिलेगी, तो वे प्राइवेट वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे।
नई EV पॉलिसी से राहत
सूत्रों के मुताबिक, नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है। उम्मीद है कि इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर ₹35,000 से ₹40,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। जो लोग अपनी पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलते हैं, उन्हें सब्सिडी भी मिल सकती है। सरकार का साफ़ संदेश है कि दिल्ली को साफ़ और हरा-भरा बनाना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।