एपस्टीन से जोड़ने वाले कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश, केंद्रीय मंत्री हरदीप की बेटी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने एक आर्टिकल को ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिसमें हिमायनी पुरी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ा गया था। इस आर्टिकल में हिमायनी को बच्चों के यौन शोषण के दोषी जेफरी एपस्टीन से जोड़ा गया था। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कई सोशल मीडिया कंपनियों - जिनमें "जॉन डो" प्रतिवादी (जिनकी पहचान अज्ञात है) भी शामिल हैं - जिन्होंने यह आपत्तिजनक कंटेंट होस्ट किया था, उन्हें 24 घंटे के भीतर इसे हटाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि अगर अपलोड करने वाले पोस्ट, वीडियो और लिंक हटाने में नाकाम रहते हैं, तो सोशल मीडिया मॉडरेटर को खुद ही वह कंटेंट ब्लॉक करना होगा। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि मॉडरेटर के खिलाफ कंटेंट ब्लॉक करने का यह आदेश सिर्फ़ भारत से अपलोड किए गए या भारत में उपलब्ध आर्टिकल तक ही सीमित रहेगा; इस चरण पर, मॉडरेटर के खिलाफ कोई वैश्विक ब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया जा रहा है।

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कोर्ट ने ये टिप्पणियां Google और Meta समेत कई इंटरनेट मध्यस्थों (intermediaries) द्वारा उठाई गई चिंताओं के मद्देनज़र कीं। इन मध्यस्थों ने पूछा था कि क्या भारतीय कोर्ट के पास वैश्विक कंटेंट ब्लॉकिंग आदेश जारी करने का अधिकार है, जिससे दूसरे देशों से अपलोड किए गए या वहां उपलब्ध कंटेंट पर भी असर पड़े। मध्यस्थों ने आज कोर्ट में दलील दी कि यह कानूनी सवाल फिलहाल हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच के सामने लंबित है, और उन्होंने सिंगल जज से आग्रह किया कि वे कोई वैश्विक ब्लॉकिंग आदेश जारी न करें। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि कोई भी वैश्विक ब्लॉकिंग आदेश जारी करने से पहले वे उनका विस्तृत जवाब सुनें।

हिमायनी पुरी द्वारा बताए गए कंटेंट को हटाने का आदेश

जस्टिस पुष्करणा ने आखिर में कहा कि, फिलहाल के लिए, यह [ब्लॉकिंग आदेश] विशेष रूप से भारत पर ही लागू होगा। उन्होंने मध्यस्थों को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसके बाद इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा। कोर्ट ने हिमायनी पुरी द्वारा पहचाने गए विशिष्ट कंटेंट को हटाने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि यह मौजूदा निषेधाज्ञा [मध्यस्थों के खिलाफ] भारत में स्थित IP एड्रेस से अपलोड किए गए वीडियो या कंटेंट के संबंध में भारतीय डोमेन के भीतर ही प्रभावी रहेगी। भारत के बाहर से अपलोड किए गए URL/लिंक के संबंध में, प्रतिवादियों [मध्यस्थों] को निर्देश दिया जाता है कि वे उन्हें भारत में ब्लॉक कर दें। इसके अलावा, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरी को एपस्टीन से जोड़ने वाले किसी भी मानहानिकारक आर्टिकल के प्रकाशन पर रोक लगा दी है।

**पोस्ट, वीडियो और लिंक 24 घंटे के भीतर ब्लॉक किए जाएंगे**

कोर्ट ने टिप्पणी की कि *प्रथम दृष्टया* (prima facie) मामला बनता है; अगर प्रतिवादियों को मुकदमे की सामग्री प्रकाशित करने से नहीं रोका गया, तो वादी को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए, ये निर्देश जारी किए जाते हैं। प्रतिवादियों को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोका जाता है - जैसा कि मुकदमे में विस्तार से बताया गया है। पुरी के मुकदमे में प्रतिवादी के तौर पर नामित विभिन्न पक्षों को उन URL को हटाने का आदेश दिया गया, जिन्हें याचिका में मानहानिकारक बताया गया था। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि अगर अपलोड करने वाले 24 घंटे के भीतर कथित सामग्री को हटाने में नाकाम रहते हैं, तो संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को ऐसी पोस्ट, वीडियो और लिंक तक पहुंच को ब्लॉक कर देना चाहिए।

**वैश्विक ब्लॉकिंग आदेश के आवेदन के बारे में अदालत ने क्या कहा?**

अदालत ने पुरी को यह आज़ादी भी दी कि अगर उसी तरह की कोई नई सामग्री अपलोड की जाती है, तो वह संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को सूचित कर सकती हैं, ताकि ऐसी सामग्री को भी हटाया जा सके। अदालत ने पुरी के वैश्विक ब्लॉकिंग आदेश के आवेदन के साथ-साथ सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा किए गए इस अनुरोध पर भी विचार किया कि इस चरण पर ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे से संबंधित कानूनी सवाल वर्तमान में एक डिवीज़न बेंच के समक्ष लंबित है।

यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी और अमेरिकी नागरिक हिमायनी पुरी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उन्होंने ₹10 करोड़ के हर्जाने, कई सोशल मीडिया कंपनियों और "जॉन डो" पक्षों (अज्ञात व्यक्तियों) के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा, और दुनिया भर के विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर प्रकाशित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग की है। याचिका में सोशल मीडिया मध्यस्थों - विशेष रूप से X, Google, Meta और LinkedIn - को यह आदेश देने की मांग की गई है कि जब भी पुरी उनके संज्ञान में ऐसी कोई मानहानिकारक टिप्पणी या आरोप लाएं, तो वे उन्हें हटा दें।

**पुरी ने आरोपों से इनकार किया**

पुरी की याचिका के अनुसार, 22 फरवरी, 2026 से शुरू होकर, कई सोशल मीडिया कंपनियों ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उनके जेफ़री एपस्टीन और उनकी आपराधिक गतिविधियों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक, वित्तीय, व्यक्तिगत या अन्य नेटवर्क संबंध थे। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि Real Partners LLC - जहां पुरी काम करती थीं - को एपस्टीन या उनके सहयोगियों से धन, वित्तीय लाभ या अवैध धन प्राप्त हुआ; इसके अलावा, रॉबर्ट मिलार्ड नामक एक व्यक्ति ने कथित तौर पर लेहमैन ब्रदर्स के पतन की साज़िश रचने के लिए पुरी के साथ मिलकर साज़िश रची। पुरी ने तर्क दिया है कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे, दुर्भावनापूर्ण और बिना किसी तथ्यात्मक आधार के हैं। उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि उन्हें भारत और दुनिया भर में बदनाम करने के मकसद से एक सोची-समझी और दुर्भावनापूर्ण मुहिम चलाई जा रही है—और यह सब सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि वह हरदीप पुरी की बेटी हैं।