दिल्ली सरकार जल्द जारी करेगी नई EV पॉलिसी, मिडिल क्लास और छोटे वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी राहत

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई पॉलिसी को अंतिम रूप देने का काम तेज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जनवरी के पहले हफ्ते तक नई EV पॉलिसी को आधिकारिक रूप से जारी कर सकती है। इस पॉलिसी को लेकर अधिकारियों ने कहा है कि इसका उद्देश्य न केवल मिडिल क्लास और छोटे वाहन चालकों को वित्तीय राहत देना है, बल्कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और छोटे चार-पहिया वाहनों को खरीदने पर सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों के लिए EV को किफायती और सुलभ बनाना है। इससे न केवल निजी वाहनों में इलेक्ट्रिक विकल्पों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि पेट्रोल और डीज़ल पर निर्भरता कम होने से प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।

दिल्ली सरकार पहले भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा चुकी है। हालांकि, पुरानी पॉलिसियों में मिडिल क्लास और छोटे वाहन चालकों तक पर्याप्त लाभ नहीं पहुंच पाया। नई पॉलिसी के माध्यम से सरकार इन्हें सीधे फायदा पहुँचाने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सब्सिडी के अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स छूट और फाइनेंसिंग विकल्प भी पॉलिसी में शामिल किए जा सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली जैसी बड़ी और प्रदूषित राजधानी में EV पॉलिसी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। शहर में वाहनों से निकलने वाला वायु प्रदूषण हर साल स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता पर गंभीर असर डालता है। नई पॉलिसी के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

सरकार ने बताया है कि नई पॉलिसी में आम जनता के लिए आसान और पारदर्शी प्रक्रिया होगी। इसके तहत EV खरीदने वाले छोटे और मिडिल क्लास वाहन चालकों को ऑनलाइन सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

ऐसे में जनवरी के पहले हफ्ते में नई EV पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। यह कदम न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा, बल्कि मिडिल क्लास और छोटे वाहन चालकों के लिए भी आर्थिक राहत का अवसर प्रदान करेगा।