Defense Manufacturing Push: बम से लेकर फाइटर जेट तक भारत में बनेगा सब कुछ, 2029 तक 3 लाख करोड़ का टारगेट

By Yashwant Tongariya Dec 19, 2025, 10:40 IST

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है - यह सिर्फ़ एक नीति नहीं, बल्कि एक मज़बूत रणनीतिक सच्चाई है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक रक्षा उत्पादन में ₹3 लाख करोड़ और निर्यात में ₹50,000 करोड़ हासिल करना है।

रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां:
2024-25 में रिकॉर्ड उत्पादन: अब तक का सबसे ज़्यादा रक्षा उत्पादन ₹1.54 लाख करोड़।
आयात पर निर्भरता कम हुई: अब 65% उपकरण देश में ही बनाए जाते हैं, जबकि पहले 65-70% आयात किए जाते थे।
स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि: 2014-15 में ₹46,429 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹1,27,434 करोड़ (174% की वृद्धि)।
MSMEs की महत्वपूर्ण भूमिका: 16,000 छोटे और मध्यम उद्यम रक्षा इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
निर्यात में भारी वृद्धि: 2013-14 में ₹686 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹23,622 करोड़ (34 गुना वृद्धि)। निजी क्षेत्र का हिस्सा ₹15,233 करोड़ है। अब 100 से ज़्यादा देशों को निर्यात किया जा रहा है - जिसमें बुलेटप्रूफ जैकेट, डॉर्नियर विमान, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल शामिल हैं।
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स्वदेशी रक्षा उत्पाद: ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश सिस्टम और अन्य

एक दशक पहले की चुनौतियां और अब सुधार... दस साल पहले, रक्षा क्षेत्र को धीमी खरीद प्रक्रिया, उच्च आयात, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी और नगण्य निर्यात जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अब, महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं...

बेहतर खरीद: नए रक्षा खरीद मैनुअल (DPM) 2025 और DAP 2020 की समीक्षा से गति, पारदर्शिता और नवाचार आया है। जुलाई 2025 में DAC की मंज़ूरी: ₹1.05 लाख करोड़ के प्रस्ताव - बख्तरबंद वाहन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, उन्नत युद्ध प्रणाली। 'बाय इंडियन-IDDM' पर फोकस – पहले भारत में डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया।
बजट दोगुना: 2013-14 से दोगुने से ज़्यादा।
रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर: उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ₹9,145 करोड़ का निवेश।
लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट: 462 कंपनियों को 788 लाइसेंस जारी किए गए। 2024-25 में 92% कॉन्ट्रैक्ट भारतीय इंडस्ट्री को दिए गए।
एक्सपोर्ट आसान हुआ: ऑनलाइन सिस्टम से कागज़ी काम और समय कम होता है।

भविष्य के लिए विज़न

मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य साफ़ है – 2029 तक ₹3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन और ₹50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। भारत, प्राइवेट सेक्टर, MSMEs और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनेगा। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन, कम इंपोर्ट और बढ़ते एक्सपोर्ट इसके मज़बूत सबूत हैं।