यमुना बाढ़ क्षेत्र में दरगाह-कब्रिस्तान के पास निर्माण सही नहीं, दिल्ली HC ने लगाई रोक

एक अहम फैसले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि लोगों को यमुना के बाढ़ के मैदान पर कब्रिस्तान या किसी और काम के लिए इस्तेमाल करने के बहाने घर या शेड बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने नौ गाजा पीर दरगाह के पास किसी भी नए कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी और वहां बाड़ लगाने का आदेश दिया।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने यह अंतरिम आदेश यमुना नदी के किनारे दरगाह और उसके आस-पास के कब्रिस्तान के पास कथित गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) और लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को एक हफ्ते के अंदर कब्रिस्तान की बाड़ लगाने का भी निर्देश दिया ताकि आगे अतिक्रमण को रोका जा सके। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तक ज़मीन की हालत के बारे में एक जॉइंट एफिडेविट फाइल करने का भी निर्देश दिया।

'घर, बिल्डिंग, शेड बनाने की इजाज़त नहीं'

22 दिसंबर के अपने ऑर्डर में कोर्ट ने कहा, "यह मामला गंभीर है क्योंकि बाढ़ से प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों को ज़मीन को कब्रिस्तान या किसी और काम के लिए इस्तेमाल करने के बहाने घर, स्ट्रक्चर, शेड वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।" पिटीशनर की तरफ से पेश वकील ने कहा, "कब्रिस्तान से सटी नौ गजा पीर दरगाह के पास की ज़मीन का लगातार इस्तेमाल हो रहा था," और वहां 100 से ज़्यादा परिवार रह रहे थे।

दरगाह के केयरटेकर की तरफ से पेश वकील ने कहा कि ज़मीन कब्रिस्तान के लिए दी गई थी। उन्होंने मस्जिद और कब्रिस्तान की तस्वीरें भी पेश कीं। बेंच ने कहा, "कोर्ट ने तस्वीरें देखी हैं जो बहुत ही खतरनाक स्थिति दिखाती हैं। बड़े पेड़ भी उखड़ गए हैं, और ऐसा लगता है कि ज़मीन पर लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है।"

DDA-L&DO को एफिडेविट फाइल करने का निर्देश
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को भी एक हफ्ते के अंदर कब्रिस्तान की फेंसिंग करने का निर्देश दिया गया ताकि इलाके में आगे कोई कब्ज़ा न हो। कोर्ट ने कहा, "इलाके में कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। फेंसिंग पूरी होने के बाद, अगली सुनवाई तक फोटो कोर्ट के रिकॉर्ड में रखे जाएंगे।" कोर्ट ने आगे कहा, "DDA और L&DO सभी रिकॉर्ड की जांच करेंगे और अगली सुनवाई तक जमीन की हालत के बारे में एक जॉइंट एफिडेविट फाइल करेंगे।"

कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया है कि नौ गाजा पीर दरगाह से सटी जमीन पर किसी को भी रहने की इजाजत नहीं होगी, और इलाके के सभी लोगों को 10 जनवरी तक अपना सामान हटाना होगा। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होनी है।

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इससे पहले, कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि, "अगर किसी बॉडी को दफनाया जाता है, तो वह एक फेंसिंग वाले इलाके में होगी, और दफनाने के बाद किसी को भी वहां रहने या रहने की इजाजत नहीं होगी। यह एक अंतरिम व्यवस्था होगी, जो इस कोर्ट के अगले आदेशों के अधीन होगी।"