नई किराया नीति पर सरकार का बड़ा कदम!

केंद्र सरकार जल्द ही नई किराया नीति को जारी करने जा रही है। नई किराया नीति से शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने को मदद मिलेगी। शहरी और आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि बहुत जल्द आप देश में एक किराया नीति देखेंगे। मंत्री पुरी के इस बयान के बाद देश में नई किराया नीति लागू होने को लेकर चर्चाएं छिड़ गई है।

केंद्र सरकार की किराया नीति की योजना देशभर में खाली पड़े करोडों के मकानों को किराये पर देने को प्रोत्साहन करने वाली है। पुरी ने ये भी कहा कि काफी सारे लोग अपनी संपत्ति या मकान को किराए पर नहीं देना चाहते हैं। इसकी वजह है कि लोगों को खुद की संपत्ति किराए पर देने से उनका कानूनी आधार कमजोर हो जाएगा। इससे उनकी संपत्ति या मकान पर दूसेर लोंगों का कब्ज हो जाएगा। इससे ऐसे लोगों से खाली कराना टेड़ी खीर हो जाती है।

पुरी ने कहा कि मकान या संपत्ति मालिकों के दिमाग में चल रही ऐसी चिंता को लेकर केंद्र सरकार समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि किराया नीति एक आदर्श मसौदे की तरह बनकर आएगी। इस किराया नीति में केंद्र के अलावा राज्य भी आसानी से बदलाव कर सकेंगे। भारत में वर्तमान में जो कानून है वो किराएदारों के हक में होने से मकान या दुकान पर किराएदार हावी हो जाते हैं। ऐसे में देशभर से निकलकर कई मामले सामने आते हैं। मकान मालिक कोर्ट में चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे अधिकतर मामलों में किराएदारों ने संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। बावजूद इसके संपत्ति को खाली नहीं कर पाते हैं। इनमें दुकान या फिर घर जैसे मामले ज्यादा निकलकर आते है्ं।