एक्सप्रेसवे और हाईवे किनारे अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर, पलवल प्रशासन ने बनाई टास्क फोर्स

एक्सप्रेसवे और हाईवे के किनारे किए गए अवैध कब्जों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा के पलवल जिला प्रशासन ने जिले में सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो अवैध कब्जों की पहचान कर कार्रवाई करेगी।

हाईवे की जमीन पर कब्जों की होगी पहचान

प्रशासन की ओर से गठित टीम जिले में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण की जांच करेगी। इसमें अवैध दुकानों, खोखों, अस्थायी निर्माण और अन्य कब्जों को चिन्हित किया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि सड़क किनारे अवैध कब्जों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए यह अभियान शुरू किया जा रहा है।

जॉइंट टास्क फोर्स में कई विभाग शामिल

अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाई गई संयुक्त टीम में प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह टीम मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी।

जरूरत पड़ने पर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीन या हाईवे की जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा को लेकर उठाया गया कदम

प्रशासन का कहना है कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे अतिक्रमण से सड़क सुरक्षा पर असर पड़ता है। कई जगह अवैध पार्किंग, दुकानें और निर्माण के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

अतिक्रमण हटने से यातायात सुगम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

पहले नोटिस, फिर होगी कार्रवाई

अधिकारियों के अनुसार, अवैध कब्जों को हटाने से पहले संबंधित लोगों को नियमों के अनुसार नोटिस दिया जा सकता है। इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी जमीन और सड़क किनारे अवैध निर्माण करने से बचें।

अवैध कब्जाधारियों में मचा हड़कंप

जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद हाईवे और एक्सप्रेसवे किनारे कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। आने वाले दिनों में टीम की ओर से सर्वे शुरू किया जाएगा और चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।

पलवल प्रशासन का यह अभियान सड़क सुरक्षा सुधारने और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि टास्क फोर्स की कार्रवाई कितने बड़े स्तर पर होती है।