दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर! अब बनवाना होगा स्मार्ट कार्ड, जाने इसके लाभ और कैसे करे अप्लाई ?

अगर आप भी दिल्ली में मुफ्त बस सेवा का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार बस में मिलने वाले 'पिंक टिकट' की जगह 'सहेली कार्ड' नाम का स्मार्ट कार्ड लाने जा रही है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 15 अगस्त से केवल दिल्ली के निवास प्रमाण पत्र वाली महिलाएं और ट्रांसजेंडर ही बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएँगी। यानी, दिल्ली में रहने वाली अन्य महिलाएं जिनका निवास प्रमाण पत्र दिल्ली का नहीं है, वे बस में मुफ्त यात्रा नहीं कर पाएँगी। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल स्थानीय निवासियों को ही मिले।

पिंक टिकट योजना क्या है?
आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई पिंक टिकट योजना के तहत, किसी भी महिला को बिना कोई पहचान पत्र या प्रमाण दिखाए डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति थी। अब सहेली कार्ड के साथ, सरकार इस प्रक्रिया को सख्त बनाने और दुरुपयोग को कम करने की योजना बना रही है।

सहेली कार्ड से केवल दिल्ली निवासी ही मुफ्त यात्रा कर सकेंगे
सहेली स्मार्ट कार्ड दो प्रकार के होंगे:
गैर-केवाईसी स्मार्ट कार्ड: इसे दिल्ली के निवास प्रमाण पत्र के साथ बनवाया जा सकता है। यह बसों और मेट्रो दोनों में काम करेगा, लेकिन मुफ्त यात्रा केवल बसों में ही लागू होगी।
केवाईसी स्मार्ट कार्ड: इन कार्डों पर आपका नाम और फोटो होगा, और इन्हें डेबिट कार्ड की तरह रिचार्ज किया जा सकता है। बैंकों द्वारा जारी किए गए ये कार्ड संपर्क रहित यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगे और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के समान होंगे।

कार्ड कैसे प्राप्त करें?
ऑनलाइन पंजीकरण: महिलाओं के पंजीकरण और निवास प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक नया डीटीसी पोर्टल शुरू किया जाएगा।
मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध: डीटीसी मेट्रो स्टेशनों पर कियोस्क स्थापित करने की योजना बना रहा है जहाँ गैर-केवाईसी कार्ड तुरंत जारी किए जा सकेंगे।
बैंकों द्वारा जारी: दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बैंकों द्वारा केवाईसी स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएँगे।

यह बदलाव क्यों किया जा रहा है?
अपने बजट भाषण में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि कल्याणकारी योजनाओं से केवल दिल्लीवासियों को ही मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने पिछली सरकार पर 'वोट बैंक की राजनीति' करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके दृष्टिकोण के कारण सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का दुरुपयोग हुआ।