दिल्लीवालों को बड़ा झटका! अगले महीने से बढ़ सकती हैं बिजली की दरें, जानें कितनी पड़ेगी बिल की मार

दिल्ली के लोगों को बढ़ती महंगाई से एक और झटका लगने वाला है। दरअसल, राजधानी में बिजली की दरें अप्रैल से बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार तीन बिजली वितरण कंपनियों के ₹38,000 करोड़ से ज़्यादा के बकाया का निपटारा करने की तैयारी कर रही है; इस कदम से बिजली की दरें बढ़ने की संभावना है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। हालाँकि, सरकार दरों में बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की भी योजना बना रही है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली सरकार को ₹27,200 करोड़ चुकाने होंगे
पिछले साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को शहर की तीन निजी वितरण कंपनियों—BRPL, BYPL, और TPDDL—को सात साल के भीतर ₹27,200 करोड़ की राशि चुकाने का निर्देश दिया था। इस राशि में "रेगुलेटरी एसेट्स" (नियामक संपत्तियाँ) शामिल हैं; ये वे लागतें हैं जो कंपनियों ने खर्च की हैं और जिनकी वसूली भविष्य में होने की उम्मीद है।

AAP के 10 साल के कार्यकाल में दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं; बकाया बढ़ता रहा
पिछले एक दशक में, आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कार्यकाल के दौरान, बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। नतीजतन, रेगुलेटरी एसेट्स तेज़ी से जमा होते गए, और वितरण कंपनियों का बकाया बढ़कर ₹38,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया। अब, इस बकाया को चुकाने के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी ज़रूरी हो गई है।

उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सब्सिडी देने की योजना
दिल्ली सरकार ने साफ़ किया है कि बिजली की दरों में होने वाली बढ़ोतरी का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। सरकार दरों में बढ़ोतरी पर सब्सिडी देने की एक योजना बना रही है ताकि आम उपभोक्ताओं पर इसका असर कम से कम हो। हालाँकि, सब्सिडी की सटीक मात्रा और दायरा अभी तक तय नहीं किया गया है। इस मामले पर अंतिम फ़ैसला अप्रैल में नई दरें लागू होने से पहले आने की उम्मीद है।