AI समिट मामला: दिल्ली हाईकोर्ट से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को बड़ी राहत, सेशंस कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के मामले में IYC प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस सेशंस कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी है जिसमें उदय भानु को बेल देने वाले मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर रोक लगा दी गई थी। इससे अब उदय भानु के जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है।
जस्टिस सौरभ बनर्जी ने ऑर्डर देते हुए कहा कि सेशंस कोर्ट ने ऑर्डर जारी करते समय दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेल पर रोक लगाने का फैसला इललॉजिकल लगता है। उन्होंने कहा कि ऑर्डर में काफी समझ का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसलिए दखल की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा, "मुख्य मुद्दा यह है कि मामले में समझ का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। अगर नहीं, तो ऑर्डर वैलिड नहीं हो सकता।" जस्टिस सौरभ बनर्जी ने खुद कहा था कि बेल सिर्फ रेयर और एक्सेप्शनल मामलों में ही रोकी जा सकती है, लेकिन ऑर्डर में यह साफ नहीं किया गया कि यह केस उस कैटेगरी में कैसे आता है।
उदय भानु ने हाई कोर्ट में अपील की।
असल में, उदय भानु छिब को शनिवार (28 फरवरी) को दोपहर 3:30 बजे एक मजिस्ट्रेट ने ज़मानत दे दी थी। उसी शाम, सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर रोक लगा दी। छिब ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने आज केस की सुनवाई की और फिर सेशंस कोर्ट के ऑर्डर पर अंतरिम रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि सेशंस कोर्ट का उनकी ज़मानत रद्द करने का ऑर्डर बिना सही सोच-विचार और बिना कोई कारण बताए पास किया गया था।
अगली सुनवाई 6 मार्च को
हाईकोर्ट ने छिब की एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया है और बाद में मामले की डिटेल में जांच करेगा। उनकी ज़मानत सस्पेंड करने का सेशंस कोर्ट का ऑर्डर केस का फैसला होने तक रोक रहेगा। यह केस 20 फरवरी को भारत मंडपम में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस मेंबर्स के प्रोटेस्ट से जुड़ा है। केस की अगली सुनवाई 6 मार्च को होनी है।