अगस्ता वेस्टलैंड मामला: क्रिश्चियन मिशेल को CBI केस में भी राहत, क्या अब देश छोड़ पाएगा?

अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को एक और बड़ी राहत मिली है। हाल ही में कोर्ट ने ED केस में उसे रिहा करने का ऑर्डर दिया था। अब CBI के फाइल किए केस में भी राहत मिली है। कोर्ट ने बेल की शर्तों में बदलाव करते हुए कहा है कि मिशेल अब बिना पासपोर्ट सरेंडर किए जेल से रिहा हो सकता है। हालांकि, कोर्ट ने FRRO से यह पक्का करने को कहा है कि मिशेल देश छोड़कर न जाए। कोर्ट ने ब्रिटिश हाई कमीशन को पासपोर्ट इसी कोर्ट में जमा करने का ऑर्डर दिया है, न कि मिशेल को देने का।

क्रिश्चियन मिशेल का क्या कहना है?
मिशेल ने बेल मांगी है क्योंकि वह अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए सात साल की मैक्सिमम सज़ा पहले ही काट चुका है। कल, स्पेशल CBI जज संजय जिंदल ने अर्जी पर सुनवाई की और फैसला 23 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया। इससे पहले, 20 दिसंबर को कोर्ट ने स्कैम के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के फाइल किए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिशेल को कस्टडी से रिहा करने का ऑर्डर दिया था।

दिसंबर 2018 में दुबई से एक्सट्रैडाइट किया गया
डिफेंस डील में बिचौलिया होने के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से एक्सट्रैडाइट किया गया था। इसके बाद, CBI ने उसे गिरफ्तार किया और चार्जशीट फाइल की। ​​CBI ने चार्जशीट में दावा किया था कि 8 फरवरी, 2010 को साइन किए गए 55.6262 मिलियन यूरो के हेलीकॉप्टर सप्लाई के सौदे से लगभग 39.821 मिलियन यूरो (लगभग €2,666 करोड़) का नुकसान हुआ था।

मुझे अब रिहा होने की उम्मीद नहीं है।

मिशेल कथित घोटाले के संबंध में ED और CBI द्वारा फाइल किए गए दो मामलों में आरोपी है। उसने दोनों मामलों में बेल एप्लीकेशन फाइल की थी। इस बीच, आरोपी मिशेल ने कहा, "जब तक बदलाव नहीं किए जाते, इसका कोई असर नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं जेल में रहूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि भारत की इमेज का क्या होगा। मुझे अब रिहा होने की उम्मीद नहीं है।"