महिला पत्रकार के कथित उत्पीड़न के आरोपी ACP विवेक भगत को अभी नहीं बनाया जाएगा एडिशनल DCP, दिल्ली सरकार ने बदला आदेश
दिल्ली में महिला पत्रकार के कथित उत्पीड़न के मामले में आरोपी दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत को फिलहाल एडिशनल डीसीपी की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी अपने आदेश में बदलाव करते हुए विवेक भगत को अतिरिक्त डीसीपी का चार्ज देने के फैसले को रोक दिया है। यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है, जब महिला पत्रकारों से कथित उत्पीड़न से जुड़े मामले को लेकर जांच चल रही है।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार की ओर से पहले जारी आदेश में कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां देने का फैसला किया गया था। इसी क्रम में एसीपी विवेक भगत को भी एडिशनल डीसीपी की जिम्मेदारी दिए जाने की बात थी। हालांकि, अब सरकार ने अपने आदेश में संशोधन कर दिया है।नए आदेश के बाद विवेक भगत को फिलहाल एडिशनल डीसीपी का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले को महिला पत्रकारों से जुड़े कथित उत्पीड़न के आरोपों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, मामले में लगे आरोपों की जांच और उससे जुड़े तथ्यों पर अंतिम स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
बताया जा रहा है कि विवेक भगत के खिलाफ महिला पत्रकारों से कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से जुड़े आरोप सामने आए थे। मामले को लेकर संबंधित स्तर पर कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच अतिरिक्त डीसीपी की जिम्मेदारी को लेकर जारी आदेश में बदलाव किया गया है।दिल्ली पुलिस में अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए जाने की प्रक्रिया प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार होती है। लेकिन किसी अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच चल रही हो तो उस दौरान उसकी नई जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में सरकार की ओर से आदेश में संशोधन किया गया है।
फिलहाल यह स्पष्ट है कि विवेक भगत को एडिशनल डीसीपी का अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जाएगा। आगे मामले की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और उनके आधार पर क्या प्रशासनिक कार्रवाई होती है, इस पर नजर रहेगी।महिला पत्रकारों से जुड़े कथित उत्पीड़न के मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर भी निगाहें बनी हुई हैं। आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही होगी। सरकार के आदेश में बदलाव से फिलहाल विवेक भगत को मिलने वाली अतिरिक्त जिम्मेदारी पर रोक लग गई है।