प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए 6 ऐतिहासिक निर्णय, रेलवे को मिलेगा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए, जिनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मज़बूत करना, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को मज़बूत करना और रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाएँ शामिल हैं।

केंद्रीय कैबिनेट के फैसले यहाँ पढ़ें
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का सशक्तिकरण – ₹2,000 करोड़
प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का सशक्तिकरण – ₹6,520 करोड़
इटारसी-नागपुर चौथी रेलवे लाइन – ₹5,451 करोड़
अलुबारी रोड – न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन – ₹1,786 करोड़
छत्रपति संभाजीनगर – परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण – ₹2,179 करोड़
डांगोअपोसी – जरोली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन – ₹1,752 करोड़

एनसीडीसी को सशक्त बनाने का कार्यक्रम
पिछले 5 वर्षों में, एनसीडीसी का संवितरण लगभग 4 गुना बढ़कर 2024-25 में ₹95,000 करोड़ तक पहुँच गया है। ऋण वसूली दर 99.8% है। शुद्ध एनपीए लगभग शून्य है। कैबिनेट ने एनसीडीसी को ₹2,000 करोड़ की वित्तीय सहायता देने को मंज़ूरी दे दी है। यह सहायता 4 वर्षों के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए ₹6520 करोड़
कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" (पीएमकेएसवाई) के लिए ₹1920 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय सहित ₹6520 करोड़ के परिव्यय को मंज़ूरी दी।

चार रेलवे परियोजनाओं को मंज़ूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 4 (चार) परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है, जिनकी कुल लागत लगभग ₹11,169 करोड़ है। इसमें इटारसी-नागपुर चौथी लाइन, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर)-परभणी दोहरीकरण, अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, डांगोआपोसी-जरोली तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं।इन मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन सुचारू होगा और भीड़भाड़ कम होगी। ये परियोजनाएँ नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिससे आसपास के लोगों को लाभ होगा और व्यापार एवं रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। ये योजनाएँ पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई हैं।