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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 26.43 करोड़ रुपये का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कब्जे में लिया

 

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 14 नवंबर को दुर्ग जिले के जांजगीर गांव में स्थित रियल एस्टेट परियोजना ‘विठ्ठल ग्रीन’ को अपने कब्जे में ले लिया। इस परियोजना की कुल कीमत 26.43 करोड़ रुपये आंकी गई है। ईडी की इस कार्रवाई को शराब घोटाले से जुड़ी कथित अवैध संपत्तियों के खिलाफ जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, विठ्ठल ग्रीन परियोजना की कुल कीमत में जमीन और उस पर किए गए विकास कार्यों की लागत शामिल है। इसमें 9.49 करोड़ रुपये जमीन की कीमत बताई गई है, जबकि 16.95 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए जाने का आकलन है। इस तरह परियोजना का कुल मूल्य 26.43 करोड़ रुपये पहुंचता है।

जमीन और विकास कार्यों की अलग-अलग कीमत तय

ईडी की कार्रवाई के तहत कब्जे में ली गई संपत्ति में जांजगीर गांव स्थित विठ्ठल ग्रीन रियल एस्टेट परियोजना शामिल है। इसकी कीमत का आकलन दो हिस्सों में किया गया है।

  • जमीन की कीमत: 9.49 करोड़ रुपये

  • विकास कार्यों की लागत: 16.95 करोड़ रुपये

  • कुल अनुमानित कीमत: 26.43 करोड़ रुपये

इस मूल्यांकन के आधार पर परियोजना की कुल संपत्ति का आकलन किया गया है। ईडी ने 14 नवंबर को इसे अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की।

शराब घोटाले की जांच में संपत्तियों पर कार्रवाई

छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला लंबे समय से जांच एजेंसियों के निशाने पर है। इस मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं और अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय का काम आर्थिक अपराधों से जुड़े धन के लेन-देन और उससे बनाई गई संपत्तियों का पता लगाना है।

विठ्ठल ग्रीन परियोजना को कब्जे में लेने की कार्रवाई भी इसी जांच से जुड़ी बताई जा रही है। एजेंसी संपत्तियों के मूल्यांकन और उनके कथित स्रोतों की पड़ताल कर रही है।

26 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पर कार्रवाई

विठ्ठल ग्रीन परियोजना की 26.43 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण बनाती है। इसमें जमीन के साथ-साथ विकास कार्यों पर हुए खर्च को भी शामिल किया गया है। ईडी की कार्रवाई के बाद अब इस संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की जांच पर भी ध्यान रहेगा।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि परियोजना का स्वामित्व किसके पास था और संपत्ति को शराब घोटाले से जोड़ने के लिए एजेंसी के पास कौन-कौन से साक्ष्य हैं। मामले में आगे की कार्रवाई और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।