CM साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी होंगे मालामाल, केंद्र के समान मिलेगा DA
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के कर्मचारियों को एक अहम तोहफ़ा दिया है। राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को यह घोषणा की और कहा कि राज्य के कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इससे राज्य के कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के बराबर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह घोषणा राज्य कर्मचारी यूनियन के आठवें राज्य सम्मेलन के दौरान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कर्मचारियों की भावनाओं और उम्मीदों को समझने का मौका मिला।
कर्मचारियों के हितों को लेकर सरकार गंभीर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता देने का फैसला केंद्र के यूनियन पदाधिकारियों से चर्चा के बाद लिया गया। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी साफ किया कि कर्मचारियों से जुड़ी दूसरी पेंडिंग मांगों पर भी विचार किया जा रहा है, और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि एक प्रैक्टिकल और संतुलित समाधान निकाला जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्य अभी भी केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को समान वेतन देने का फैसला किया है। इससे पहले, अगस्त 2025 में राज्य सरकार ने DA में 2 परसेंट की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 55 परसेंट हो गया था। इस नई बढ़ोतरी से बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।
कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े फैसलों में देरी नहीं
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आगे कहा कि राज्य के कर्मचारी अपने राज्य के लिए दिन-रात काम करते हैं। इसलिए उन्होंने DA बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े फैसले प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएंगे। कल्याण से जुड़े फैसलों में कभी देरी नहीं होगी। राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारियों के प्रति सरकार के पॉजिटिव रवैये का सबूत बताया और उम्मीद जताई कि जल्द ही दूसरी मांगों पर भी पॉजिटिव फैसले लिए जाएंगे।