छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता नियुक्ति को लेकर लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन किया गया है। संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को और स्पष्ट करते हुए मेधा सूची तैयार करने के दौरान समान अंक आने की स्थिति में प्राथमिकता को लेकर नया प्रावधान स्पष्ट किया गया है।

संशोधित व्यवस्था के अनुसार यदि मेधा सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यानी समान अंक होने पर मेरिट में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी।

समान अंक होने पर स्पष्ट हुआ नियम

अतिथि व्याख्याता पदों के लिए चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाती है। कई बार दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक आने की स्थिति में वरीयता तय करने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं रहती थी। अब संशोधित नीति में इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत यदि समान श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक बराबर हैं, तो उनके बीच वरीयता तय करते समय छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी। इससे चयन प्रक्रिया में समान अंक वाले उम्मीदवारों की रैंक तय करने में स्पष्टता आने की उम्मीद है।

सरकारी कॉलेजों में लागू होगी व्यवस्था

यह संशोधित प्रावधान प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति प्रक्रिया पर लागू होगा। नीति में किए गए बदलाव का उद्देश्य चयन प्रक्रिया से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट करना बताया गया है।

अतिथि व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति के दौरान उम्मीदवारों की योग्यता और निर्धारित मापदंड के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाती है। अब समान अंक होने की स्थिति में मूल निवासी को वरीयता देने का नियम भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा होगा।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव

इस संशोधन का सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो अतिथि व्याख्याता पद के लिए आवेदन करेंगे। खास तौर पर समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच वरीयता तय करने में यह नियम महत्वपूर्ण होगा।

संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट किए जाने से चयन प्रक्रिया के दौरान होने वाले भ्रम को कम करने में मदद मिल सकती है। अब मेधा सूची में समान अंक आने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान स्पष्ट रूप से लागू किया जाएगा।