छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा नेताओं और अधिकारियों की वीआईपी सुरक्षा में बदलाव, बस्तर के 47 नेताओं का सुरक्षा घेरा खत्म
छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की समीक्षा और अनुशंसा के आधार पर 100 से अधिक नेताओं, जनप्रतिनिधियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में कटौती की गई है। इनमें कुछ लोगों की सुरक्षा पूरी तरह वापस ले ली गई है, जबकि कई की सुरक्षा श्रेणी घटाई गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
बस्तर के 47 नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त
सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव बस्तर संभाग में किया गया है। यहां के 47 नेताओं की श्रेणीबद्ध सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। अब इन नेताओं को सुरक्षा देने की आवश्यकता है या नहीं, इसका आकलन संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक करेंगे। स्थानीय परिस्थितियों और संभावित खतरे को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जरूरत पड़ने पर सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री की पत्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी प्रभावित
सुरक्षा में कटौती का असर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के नेताओं पर पड़ा है। मुख्यत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा श्रेणी भी घटाई गई है। वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और कई मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों तथा विधायकों की सुरक्षा में भी बदलाव किया गया है।मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और दीपक बैज सहित कुछ नेताओं की जेड प्लस सुरक्षा घटाकर जेड श्रेणी की गई है। इसके अलावा कई नेताओं की वाई प्लस सुरक्षा घटाकर वाई श्रेणी कर दी गई है। कुछ लोगों को अब एक्स श्रेणी के तहत दो निजी सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
खतरे के आकलन के आधार पर लिया गया फैसला
सरकार की ओर से यह कदम राज्य में नक्सल गतिविधियों में आई कमी और बदले हुए सुरक्षा हालात को ध्यान में रखकर उठाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का उद्देश्य उन लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराना है, जिन्हें मौजूदा परिस्थितियों में इसकी वास्तविक जरूरत है।
इस बदलाव के बाद वीआईपी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल अन्य कानून-व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों में किया जा सकेगा। हालांकि, किसी व्यक्ति को भविष्य में खतरा महसूस होने पर स्थानीय पुलिस के स्तर पर सुरक्षा की जरूरत का दोबारा आकलन किया जा सकता है।इस फैसले से प्रदेश में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था का स्वरूप बदलने जा रहा है। अब नेताओं और जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुरक्षा मौजूदा खतरे के आकलन के आधार पर तय होगी।