CAG की रिपोर्ट ने खोली पोल! प्रदूषण रोकने के लिए जुटाए ₹1,624 करोड़, फिर भी ₹843 करोड़ खर्च नहीं हुए

CAG की एक रिपोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) के इस्तेमाल में बड़ी कमियों पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस चार्ज से इकट्ठा की गई ₹843.12 करोड़ की रकम 31 मार्च, 2025 तक लंबे समय तक खर्च नहीं की गई। इसके अलावा, चार्ज की वसूली से जुड़े कई महीनों के रिकॉर्ड गायब पाए गए। इन मुद्दों ने फंड के रिकॉर्ड रखने और उसकी निगरानी पर संदेह पैदा किया है, जिस पर CAG ने चिंता जताई है।

ECC क्या है?

ECC दिल्ली में आने वाले कमर्शियल वाहनों पर लगाया जाने वाला एक चार्ज है। इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाना है। यह चार्ज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2015 में लागू किया गया था; इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) द्वारा इकट्ठा किया जाता है और फिर दिल्ली सरकार के खातों में जमा किया जाता है।

CAG रिपोर्ट में क्या पता चला?

2015-16 और 2024-25 के बीच ECC के तौर पर कुल ₹1,624.63 करोड़ इकट्ठा किए गए।

इस रकम में से केवल ₹781.51 करोड़ ही खर्च किए गए।

इस बीच, 31 मार्च, 2025 तक ₹843.12 करोड़ बिना इस्तेमाल के पड़े रहे।

ऑडिट के दौरान 280 दिनों के चार्ज कलेक्शन से जुड़ा डेटा गायब था।

CAG ने इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

कौन से रिकॉर्ड गायब हैं?

रिपोर्ट के अनुसार, दो अलग-अलग अवधियों के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे:

6 अप्रैल, 2018 से 26 अप्रैल, 2018 तक 21 दिनों का डेटा।

18 दिसंबर, 2020 से 2 सितंबर, 2021 तक 259 दिनों का डेटा।

कुल मिलाकर, इन दो अवधियों के दौरान 280 दिनों के रिकॉर्ड गायब पाए गए। ECC की कमाई में उतार-चढ़ाव

2015-16 में ₹144.06 करोड़
2016-17 में ₹358.11 करोड़
2017-18 में ₹472.63 करोड़
इसके बाद, कलेक्शन लगातार कम होने लगा।

2023-24 में ₹95.30 करोड़
2024-25 में ₹93.54 करोड़
सबसे कम कलेक्शन, ₹39.40 करोड़, 2021-22 में कोविड-19 महामारी के दौरान दर्ज किया गया था।

खर्च को लेकर सवाल

2015-16 में ECC फंड से कोई खर्च नहीं किया गया।

2016-17 में सिर्फ़ ₹0.93 करोड़ खर्च किए गए।

2017-18 में खर्च घटकर ₹0.15 करोड़ रह गया।

2018-19 में ₹271.43 करोड़ खर्च किए गए।

2019-20 में यह घटकर लगभग ₹9 करोड़ रह गया।

इस बीच, 2020-21 से 2022-23 तक कोई खर्च नहीं हुआ।

2023-24 में ₹500 करोड़ खर्च किए गए।

ऑडिट के मुताबिक, दस में से पांच साल ECC फंड से कोई खर्च नहीं किया गया।

यह क्यों ज़रूरी है?

ECC द्वारा जुटाए गए फंड का मुख्य मकसद दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण करना था और इस कमाई का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण से जुड़े उपायों को मज़बूत करने के लिए किया गया था।